01 अप्रैल 2026: आज से बदल रहे हैं यह 16 बड़े नियम, जानें आपकी जेब और जीवन पर कितना पड़ेगा असर

​देश दुनिया की खबरों से हम आपको रूबरू कराते रहते हैं। एक ऐसी खबर हम आपके सामने लाए हैं। आज से नया वित्त वर्ष (FY 2026-27) शुरू हो गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जिसमें आज 1 अप्रैल 2026 से देश के वित्तीय और नियामक ढांचे में व्यापक बदलाव होने जा रहे हैं। नया आयकर अधिनियम लागू होने से लेकर ट्रेन टिकट कैंसिलेशन और रसोई गैस की कीमतों तक, ये बदलाव हर आम और खास आदमी की जेब को प्रभावित करेंगे।

आज 1 अप्रैल से प्रभावी होंगे यह नियम

नया आयकर अधिनियम 2025

​65 साल पुराने 1961 के कानून की जगह अब ‘नया आयकर अधिनियम 2025’ लागू होगा। सरकार ने टैक्स सिस्टम को सरल बनाने के लिए धाराओं की संख्या 819 से घटाकर 536 कर दी है। इसका उद्देश्य करदाताओं के लिए नियमों को अधिक पारदर्शी और सुलभ बनाना है।

सैलरी स्ट्रक्चर में बदलाव (लेबर कोड)

​नए लेबर कोड के तहत अब कर्मचारी की बेसिक सैलरी कुल CTC का कम से कम 50% होनी अनिवार्य होगी। इससे पीएफ (PF) और ग्रेच्युटी में योगदान बढ़ेगा, जिससे रिटायरमेंट फंड तो मजबूत होगा, लेकिन आपके हाथ में आने वाली ‘इन-हैंड’ सैलरी थोड़ी कम हो सकती है।

पैन कार्ड (PAN) के सख्त नियम

​अब सिर्फ आधार के दम पर पैन कार्ड नहीं बनेगा। नया पैन कार्ड बनवाने या सुधार के लिए अतिरिक्त दस्तावेज अनिवार्य होंगे। ध्यान दें, यदि आपके पैन और आधार में नाम अलग-अलग हैं, तो 31 मार्च तक सुधार न कराने पर 1 अप्रैल से आपका पैन रद्द हो जाएगा।

लेनदेन के लिए पैन की नई सीमाएं

• ​जमीन/घर: अब 20 लाख रुपये से अधिक की खरीद पर पैन अनिवार्य (पहले सीमा 10 लाख थी)।
• ​कैश ट्रांजैक्शन: साल में 10 लाख से ज्यादा जमा या निकासी पर पैन जरूरी।
• ​राहत: होटल बिल पर पैन की सीमा 50 हजार से बढ़ाकर 1 लाख और गाड़ियों/बाइक के लिए 5 लाख रुपये कर दी गई है।

HRA क्लेम और मकान मालिक का विवरण

​फर्जी HRA क्लेम रोकने के लिए अब फॉर्म 124 भरना होगा। यदि सालाना किराया 1 लाख रुपये से अधिक है, तो मकान मालिक का पैन देना होगा और यह भी बताना होगा कि वह परिवार का सदस्य है या नहीं।

LPG, CNG और पेट्रोल के दाम

​आज 1 अप्रैल को तेल कंपनियां रसोई गैस (LPG) और कमर्शियल सिलेंडर की नई दरें जारी करेंगी। मिडिल ईस्ट संकट के चलते कीमतों में इजाफे की आशंका है। इसके साथ ही हवाई ईंधन (ATF) और सीएनजी के दामों में भी बदलाव संभव है।

ट्रेन टिकट रद्द करना हुआ महंगा

​भारतीय रेलवे के नए नियमों के अनुसार, कन्फर्म टिकट रद्द कराने पर अब अधिक चार्ज कटेगा। ट्रेन छूटने से 8 घंटे पहले तक टिकट रद्द नहीं कराया तो कोई रिफंड नहीं मिलेगा (पहले यह सीमा 4 घंटे थी)।

डिजिटल पेमेंट के लिए ‘डबल लेयर’ सुरक्षा

​RBI के नए नियमों के तहत अब ऑनलाइन पेमेंट के लिए सिर्फ OTP काफी नहीं होगा। पिन (PIN), बायोमेट्रिक या डिवाइस वेरिफिकेशन जैसी दो सुरक्षा परतें अनिवार्य होंगी। बैंक की लापरवाही से फ्रॉड होने पर ग्राहक को रिफंड मिलेगा।

ATM ट्रांजैक्शन और नए चार्ज

​अब ATM से UPI के जरिए कैश निकालना भी आपकी ‘फ्री ट्रांजैक्शन लिमिट’ में गिना जाएगा। लिमिट खत्म होने के बाद हर ट्रांजैक्शन पर लगभग 23 रुपये का चार्ज देना होगा।

क्रेडिट कार्ड से टैक्स भुगतान

​अब आप अपना इनकम टैक्स क्रेडिट कार्ड से भी भर सकेंगे। हालांकि, प्रोसेसिंग फीस लग सकती है। साथ ही, साल में 10 लाख से ज्यादा के क्रेडिट कार्ड खर्च की जानकारी बैंक सीधे आयकर विभाग को देंगे।

टोल प्लाजा पर कैश बंद

​नेशनल हाईवे के टोल प्लाजा पर अब कैश पेमेंट पूरी तरह बंद हो जाएगा। भुगतान केवल FASTag या UPI के जरिए ही संभव होगा ताकि कतारें कम की जा सकें।

शेयर बाजार: बायबैक और STT

​शेयर बायबैक को अब ‘कैपिटल गेन्स’ माना जाएगा। साथ ही, F&O (फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस) ट्रेडिंग महंगी होगी क्योंकि सरकार ने STT (सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स) बढ़ा दिया है। ऑप्शंस पर यह दर 0.1% से बढ़कर 0.15% हो गई है।

सोवरेन गोल्ड बॉन्ड (SGB)

​SGB पर टैक्स छूट अब केवल उन्हीं को मिलेगी जिन्होंने इसे सीधे सरकार (प्राइमरी मार्केट) से खरीदा है। सेकेंडरी मार्केट से खरीदे गए बॉन्ड के मुनाफे पर टैक्स देना होगा।

20% एथेनॉल वाला पेट्रोल (E20)

​पूरे देश में पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिलाना अनिवार्य हो जाएगा। इसका उद्देश्य कच्चे तेल के आयात को कम करना और प्रदूषण घटाना है।

यूपी में अंडों पर ‘एक्सपायरी डेट’

​उत्तर प्रदेश में अब बिकने वाले हर अंडे पर उसकी एक्सपायरी डेट और स्टोरेज की तारीख छपी होना अनिवार्य होगा। योगी सरकार ने स्वास्थ्य सुरक्षा के मद्देनजर यह फैसला लिया है।

राज्यों के विशेष नियम

• ​राजस्थान: नए ‘वेजेस रूल्स 2026’ लागू होंगे, जिससे न्यूनतम मजदूरी और काम के घंटों में पारदर्शिता आएगी।
• ​मध्य प्रदेश: राज्य में 1 अप्रैल से नई ‘फैमिली पेंशन योजना’ प्रभावी हो जाएगी।