देश दुनिया की खबरों से हम आपको रूबरू कराते रहते हैं। एक ऐसी खबर हम आपके सामने लाए हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने बीते कल मंगलवार को राज्यसभा में समान नागरिक संहिता (यूसीसी) पर बड़ी बात कहीं।
कहीं यह बात
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक गृह मंत्री ने कहा कि भाजपा ने उत्तराखंड में यूसीसी लाने का काम किया। अन्य राज्यों में भी हमारी सरकारें यूसीसी लाएंगी। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड द्वारा लागू की गई समान नागरिक संहिता (UCC) एक आदर्श कानून है, जिस पर व्यापक बहस होगी। उन्होंने यह भी कहा कि इसके बाद भारतीय जनता पार्टी (BJP) की सरकारें सभी राज्यों में समान नागरिक संहिता लागू करेंगी। गृह मंत्री ने ऊपरी सदन में संविधान पर दो दिन की चर्चा का जवाब देते हुए कहा कि संविधान लहराने और बहकाने का मुद्दा नहीं बल्कि विश्वास और श्रद्धा है। उन्होंने 85 मिनट के अपने भाषण में यह भी आरोप लगाया कि कांग्रेस ने कभी आरक्षण का सम्मान नहीं किया और 50 प्रतिशत की सीमा को तोड़ने का प्रयास किया। उन्होंने कहा, “हम लोकतांत्रिक तरीके से काम करते हैं। एक ऐसा कानून जिसे सामाजिक जीवन में बड़े बदलाव लाने वाला माना जाता है, उसे उत्तराखंड ने आदर्श कानून के रूप में पारित किया। यह कानूनी और धार्मिक प्रमुखों द्वारा समीक्षा किया जाएगा और उसके बाद भाजपा सरकारें सभी राज्यों में समान नागरिक संहिता लागू करेंगी।”
यूनिफॉर्म सिविल कोड
यूनिफॉर्म सिविल कोड (UCC) का मतलब है कि देश में रहने वाले सभी नागरिकों (हर धर्म, जाति, लिंग के लोग) के लिए एक ही कानून होना। अगर किसी राज्य में सिविल कोड लागू होता है तो विवाह, तलाक, बच्चा गोद लेना और संपत्ति के बंटवारे जैसे तमाम विषयों में हर नागरिकों के लिए एक से कानून होगा। संविधान के चौथे भाग में राज्य के नीति निदेशक तत्व का विस्तृत ब्यौरा है जिसके अनुच्छेद 44 में कहा गया है कि सभी नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता लागू करना सरकार का दायित्व है।
