कृषि मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने कहा है कि केन्द्र ने पराली जलाने को अपराध घोषित नहीं करने की किसानों की मांग मान ली है। संगठन ने पराली जलाने पर किसानों पर क्रिमिनल ऑफेन्स से उन्हें मुक्त किया जाये, यह मांग भी की थी। भारत सरकार ने इस मांग को भी मान लिया है।
विधेयक शुरू हो रहे शीतकालीन सत्र के पहले दिन सदन में पेश होगा
श्री तोमर ने किसान संघ से अपना आंदोलन समाप्त करने की अपील की। उन्होंने कहा कि तीनों कृषि कानून निरस्त करने की केन्द्र सरकार की घोषणा के बाद विरोध जारी रखने का कोई औचित्य नहीं है। उन्होंने कहा कि किसानों को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की घोषणा का सम्मान करना चाहिए और आंदोलन समाप्त कर वापस लौट जाना चाहिए। कृषि मंत्री ने कहा कि कृषि कानूनों को निरस्त करने का विधेयक शुरू हो रहे शीतकालीन सत्र के पहले दिन सदन में पेश किया जाएगा।
संसद प्रारंभ के दिन तीनों कृषि कानून संसद में रिपिल करने के लिए प्रस्तुत किए जाएंगे। प्रधानमंत्री जी ने जीरो बजट खेती, क्रॉप डायवर्सिफिकेशन, एमएसपी को और प्रभावी, पारदर्शी बनाने जैसे विषयों पर विचार करने के लिए एक समिति बनाने की घोषणा की है। इस समिति में आंदोलनरत किसानों के प्रतिनिधि भी रहेंगे।
