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अल्मोड़ा प्रेस को जारी एक बयान में पूर्व दर्जा राज्यमंत्री एवं उत्तराखण्ड कांग्रेस के वरिष्ठ उपाध्यक्ष बिट्टू कर्नाटक ने कहा कि भाजपा की इस सरकार में महंगाई अपने चरम पर पहुंच गयी है जिसको नियंत्रित करने में सरकार पूरी तरह असफल साबित हो रही है।इस महंगाई से आज मध्यमवर्ग एवं गरीब तबके के लिए अपने परिवार का पालन पोषण तक करना मुश्किल हो रहा है।पेट्रोल,डीजल सहित दैनिक उपभोग की आवश्यक वस्तुएं दाल,दूध एवं खाद्यान्न की कीमतें लगातार बढ़ती ही जा रही हैं।भाजपा की इस सरकार में युवा वर्ग लगातार बेरोजगारी से जूझ रहा है।मेहनत करके डिग्री हासिल करने वाले युवाओं के लिए भी इस सरकार में नौकरियां उपलब्ध नहीं हैं।जो नौकरियां निकल भी रही हैं वे भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ रही हैं।
विभिन्न विभागों में हुई भर्तियों में लगातार घोटाले आ रहे सामने
विभिन्न विभागों में हुई भर्तियों में लगातार घोटाले सामने आ रहे हैं जिनसे युवाओं का मनोबल टूट रहा है।उन्होंने इन भर्ती घोटालों के दोषियों को भी कड़ी सजा देने की मांग की।श्री कर्नाटक ने आगे कहा कि प्रदेश में ला एण्ड आर्डर भी पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका है।कुछ समय पूर्व उत्तराखंड की बेटी अंकिता भण्डारी की हुई जघन्य हत्या इसका जीता जागता उदाहरण है।उन्होंने अंकिता भण्डारी हत्याकांड की सीबीआई जांच की मांग की है जिससे सत्य सामने आये और दिवंगत अंकिता को न्याय मिले।उन्होंने कहा कि इस मामले की सुनवाई भी फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाकर अविलंब दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जानी चाहिए।
राज्य सरकार के कर्मचारी लम्बे समय से पुरानी पेंशन योजना लागू करने की कर रहे मांग
पूर्व दर्जा मंत्री बिट्टू कर्नाटक ने कहा कि राज्य सरकार के कर्मचारी लम्बे समय से पुरानी पेंशन योजना लागू करने की मांग कर रहे हैं परन्तु सरकार इस पर चुप्पी साधे हुए हैं।उन्होंने कहा कि कर्मचारी हित में पुरानी पेंशन योजना लागू होनी ही चाहिए।उन्होंने कहा कि जनता को अच्छे दिनों का सपना दिखाकर सत्ता में आयी भाजपा सरकार के चुनावी वादे हवा हवाई साबित हुए हैं। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में प्रदेश सरकार से मांग की है कि युवाओं के लिए विभिन्न विभागों में रिक्त पड़े पदों के सापेक्ष सरकार अविलंब भर्ती प्रक्रिया प्रारम्भ करें।इसके साथ ही अंकिता भण्डारी हत्याकांड की सीबीआई जांच की संस्तुति करें।उन्होंने कहा कि प्रदेश के हजारों कर्मचारियों का हित ध्यान में रखकर सरकार अविलंब पुरानी पेंशन योजना को उत्तराखण्ड में लागू करें।
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