उत्तराखंड के बाद अब गुजरात देश का दूसरा ऐसा राज्य बनने की ओर अग्रसर है, जहाँ समान नागरिक संहिता (UCC) लागू की जाएगी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आज सेवानिवृत्त सुप्रीम कोर्ट न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता वाली उच्च स्तरीय समिति ने मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल को यूसीसी की विस्तृत ड्राफ्ट रिपोर्ट सौंप दी है।
तीन खंडों में तैयार की गई है रिपोर्ट
समिति द्वारा सौंपी गई यह रिपोर्ट तीन प्रमुख खंडों में विभाजित है। इसमें राज्य के सभी धर्मों और समुदायों के लिए समान कानूनी ढांचे की सिफारिश की गई है। रिपोर्ट के मुख्य केंद्र बिंदु निम्नलिखित हैं:
• समान अधिकार: विवाह, तलाक, उत्तराधिकार और गोद लेने जैसे संवेदनशील मुद्दों पर सभी नागरिकों के लिए एक जैसे नियम।
• महिला सशक्तिकरण: ड्राफ्ट में महिलाओं के समान अधिकारों और उनकी सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है।
• सांस्कृतिक समन्वय: गुजरात की भौगोलिक और सांस्कृतिक विविधता का सम्मान करते हुए कानूनी बदलावों का सुझाव दिया गया है।
जन-परामर्श और गहन अध्ययन का परिणाम
मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने इस अवसर पर ट्वीट कर समिति के प्रयासों की सराहना की। उन्होंने कहा कि यह रिपोर्ट गहन अध्ययन और व्यापक जनसंपर्क पर आधारित है। बता दें कि इस ड्राफ्ट को तैयार करने के लिए समिति ने राज्य के विभिन्न जिलों का दौरा किया और आम जनता से राय-मशविरा करने के साथ-साथ विशेषज्ञों से लंबी चर्चाएं कीं।
समिति के प्रमुख सदस्य और उपस्थिति
रिपोर्ट सौंपने के दौरान समिति के सदस्य सेवानिवृत्त आईएएस सी.एल. मीणा, वरिष्ठ अधिवक्ता आर.सी. कोडेकर, पूर्व कुलपति डॉ. दक्षेश ठाकर और समाजसेवी गीता श्रॉफ उपस्थित रहे। साथ ही, सलाहकार शत्रुघ्न सिंह (उत्तराखंड के पूर्व मुख्य सचिव) और राज्य के मुख्य सचिव एम.के. दास समेत विधि विभाग के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद थे।
अगला कदम: विधानसभा में विधेयक की तैयारी
गुजरात सरकार अब इस रिपोर्ट की कानूनी समीक्षा करेगी। आवश्यक प्रक्रियाओं और संभावित बदलावों के बाद, सरकार इस ड्राफ्ट को विधेयक (Bill) के रूप में विधानसभा में पेश कर सकती है। गौरतलब है कि न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई ने ही उत्तराखंड के लिए भी यूसीसी का ड्राफ्ट तैयार किया था, जिसे वहां पहले ही कानूनी जामा पहनाया जा चुका है।
