उत्तराखंड से जुड़ी खबर सामने आई है। उत्तराखंड में सरकार ने कुछ समय पहले जंगलों के सीमांकन के लिए एजेंसी नामित की है।
तैयार होगी डीपीआर
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इससे उत्तराखंड में अब न केवल जंगलों की सही स्थिति सामने आएगी, बल्कि वन भूमि को प्रभावी ढंग से अतिक्रमणमुक्त करने में भी मदद मिलेगी। यह जिम्मेदारी केंद्र सरकार के उपक्रम आइटीआइ लिमिटेड को दी गई है। शासन से हरी झंडी मिलने के बाद एजेंसी डीपीआर तैयार करेगी।
एक-एक वन प्रभाग का सीमांकन
रिपोर्ट्स के मुताबिक पहले चरण में गढ़वाल व कुमाऊं मंडलों में एक-एक वन प्रभाग का सीमांकन कराया जाएगा। इसमें जियोग्राफिक इन्फार्मेंशन सिस्टम और जियोरेफ्रेसिंग जैसी तकनीकों का इस्तेमाल होगा। फिर अन्य प्रभागों में सीमांकन की तैयारी होगी।
