उत्तराखंड से जुड़ी खबर सामने आई है। उत्तराखंड में बीते कल मंगलवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में सचिवालय में मंत्रीमंडल की बैठक आयोजित हुई।
दी इन्हें मंजूरी
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस कैबिनेट बैठक में 25 प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई। साथ ही कैबिनेट ने उत्तराखंड कीवी नीति को मंजूरी दे दी है।
कैबिनेट में आए यह प्रस्ताव
कृषि विभाग के द्वारा कीवी नीति को मंजूरी मिली।कीवी के उत्पादन और उत्पादन क्षेत्रफल को बढाये जाने का भी लक्ष्य रखा।मुख्यमंत्री सूक्षम खाद्य उद्यम उन्नयन योजना सब्सिडी मिलेगी।राज्य में सेब तुड़ाई प्रबन्ध योजना को मंजूरी मिली।सेब की अलग – अलग ग्रेडिंग के तहत तुड़ाई को मंजूरी मिली।कृषि विभाग के तहत ड्रैगन फूड की खेती को मंजूरी मिली।उत्तराखंड स्टेट मिलेट्स पॉलिसी 2026 को भी मंजूरी मिली।संस्कृत शिक्षा विभाग के तहत प्रत्येक जनपद में एक संस्कृत ग्राम घोषित किए जाने को मंजूरी मिली।वित्त विभाग के तहत लेखा संवर्ग के अलग – अलग विभाग के कर्मचारी लेखा विभाग के अंतर्गत ही आएंगे।सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के तहत युसर और यूकैस्ट का एकीकरण को मंजूरी मिली।आवास विकास परिषद में 19 पदों स्वीकृत थे। जिन्हें बढ़ाकर 30 पद किए जाने को मंजूरी मिली।शिखर फॉल से लेकर मोथरवाला तक रिस्पना नदी के जोन जो बढा वाले इलाके है उन्हें चिन्हित किया जाएगा।समान नागरिक संहिता के अंतर्गत अब सब रजिस्टार विवाह एवं तलाक भी कर सकेंगे।कक्षा 1 से लेकर कक्षा 12 तक के छात्रों को अब नोटबुक मिलेगी। पुस्तक देने के साथ ही अब नोटबुक दी जाएगी।औद्योगिक विभाग के तहत निवेश नीति को जून तक बढ़ाया गया।आपदा प्रबंधन विभाग के तहत जिलाधिकारी और मंडल आयुक्त की वित्तीय पावर को बढ़ाया गया।20 लाख से 1 करोड़ की वित्तीय पावर अब जिलाधिकारी के हाथ में होगी। वही मंडल आयुक्त की वित्तीय पावर एक करोड़ से 5 करोड़ की गई है।
