उत्तराखंड: उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में बीते कल रविवार को चंपावत जिले के बनबसा में कैबिनेट बैठक आयोजित हुई।
कैबिनेट बैठक का आयोजन
जिसमें राज्य के विकास से जुड़े 24 महत्वपूर्ण फैसलों पर मुहर लगाई गई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक राज्य गठन के बाद पहली बार किसी जिला स्तर पर आयोजित इस कैबिनेट बैठक में सरकार ने युवाओं के कौशल विकास, रोजगार, सौर ऊर्जा, भूमि अधिकार, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे अहम क्षेत्रों पर विशेष ध्यान केंद्रित किया है।
युवाओं के लिए इतने करोड़ की कौशल विकास योजना
कैबिनेट ने अगले पांच वर्षों के लिए ‘मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा कौशल संवर्धन योजना’ को मंजूरी दी है, जिस पर 200 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। इस योजना के तहत उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे लगभग 1.19 लाख युवाओं को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), मशीन लर्निंग, ड्रोन टेक्नोलॉजी, जीआईएस मैपिंग, डिजिटल मार्केटिंग, मशरूम उत्पादन, इको-टूरिज्म और सोलर पैनल मेंटेनेंस जैसे आधुनिक व रोजगारपरक विषयों में ऑनलाइन, ऑफलाइन और हाइब्रिड माध्यमों से प्रशिक्षण दिया जाएगा।
पहाड़ों की बंजर जमीन पर लगेंगे सोलर प्लांट
पर्वतीय क्षेत्रों में स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए ‘मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना’ के विस्तार पर सहमति बनी है। इसके तहत चमोली, रुद्रप्रयाग, अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ जैसे जिलों की खाली व बंजर जमीन पर सोलर प्लांट लगाने को प्राथमिकता दी जाएगी। प्रथम चरण के 250 मेगावाट लक्ष्य के मुकाबले अब तक 210 मेगावाट क्षमता के प्लांट स्थापित किए जा चुके हैं।
डॉक्टरों का बढ़ा मानदेय
वर्षों से जमीन के मालिकाना हक का इंतजार कर रहे पट्टेदारों के लिए भी सरकार ने बड़ा ऐलान किया है। वर्ग-3 और वर्ग-4 की जमीन के पट्टेदारों व कब्जाधारकों को भूमिधरी अधिकार देने के प्रस्ताव को हरी झंडी दी गई है। वहीं, सरकारी मेडिकल कॉलेजों में चिकित्सा सेवाओं को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से सीनियर रेजिडेंट, जूनियर रेजिडेंट और डेमोंस्ट्रेटर डॉक्टरों के वेतन एवं मानदेय के पुनरीक्षण को मंजूरी दी गई है।
कैबिनेट बैठक के अन्य प्रमुख फैसले
• निजी विश्वविद्यालय: पर्वतीय क्षेत्रों में निजी विश्वविद्यालय स्थापित करने के लिए निर्माण क्षेत्र (बिल्ट-अप एरिया) से जुड़े मानकों में संशोधन।
• इंफ्रास्ट्रक्चर व विकास: पंतनगर एयरपोर्ट विस्तार, वन भूमि हस्तांतरण हेतु परियोजना प्रबंधन इकाई (PMU) का गठन और पशुपालन सब्सिडी से जुड़े प्रस्तावों को मंजूरी।
