उत्तराखंड: उत्तराखंड में पुराने वाहनों से होने वाले प्रदूषण को रोकने के लिए ‘उत्तराखंड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड’ ने सख्त कदम उठाया है।
दिए यह निर्देश
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इसके लिए बोर्ड ने सभी सरकारी विभागों को 60 दिन का अल्टीमेटम दिया है। साथ ही निर्देश दिए है कि वे 15 साल की आयु पूरी कर चुके अपने सभी वाहनों को तत्काल स्क्रैप (कबाड़) करवाएं। वर्ष 2023 में लागू हुई ‘स्क्रैप नीति’ के बावजूद सरकारी विभाग पुराने वाहनों को हटाने में दिलचस्पी नहीं ले रहे हैं। राज्य में ऐसे वाहनों की संख्या 10 हजार से अधिक आंकी गई है। बोर्ड के सदस्य सचिव डॉ. पराग मधुकर धकाते ने स्पष्ट किया है कि यदि 60 दिनों के भीतर इन वाहनों को स्क्रैप नहीं किया गया, तो संबंधित विभागों के खिलाफ नियमनुसार कार्रवाई की जाएगी।
