उत्तराखंड से जुड़ी खबर सामने आई है। उत्तराखंड राज्य में सशक्त भू कानून विधेयक राजभवन से मंजूर हो गया है।
राज्यपाल की लगी मुहर
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक फरवरी में विधानसभा सत्र के दौरान राज्य में नए भू-कानून को मंजूरी मिली। इस मौके पर सीएम ने कहा था कि यह ऐतिहासिक कदम राज्य के संसाधनों, सांस्कृतिक धरोहर और नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करेगा, साथ ही प्रदेश की मूल पहचान को बनाए रखने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। हमारी सरकार जनता के हितों के प्रति पूरी तरह से प्रतिबद्ध है और हम कभी भी उनके विश्वास को टूटने नहीं देंगे। इसके अलावा राज्यपाल की ओर से नौ और विधेयकों पर भी मुहर लग गई है।
📌📌उत्तराखंड निरसन विधेयक, 2025
📌📌उत्तराखंड नगर एवं ग्राम नियोजन तथा विकास (संशोधन) विधेयक, 2025.
📌📌उत्तराखंड लोक सेवा (कुशल खिलाड़ियों के लिये क्षैतिज आरक्षण) (संशोधन) विधेयक, 2025 -उत्तराखंड (उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम 1950) (संशोधन) विधेयक, 2025
📌📌उत्तराखंड निजी विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2025
📌📌उत्तराखंड माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2025
📌📌उत्तराखंड (उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959) (संशोधन) विधेयक, 2024 प्रवर समिति द्वारा मूलरूप में यथासंस्तुत
