उत्तराखंड से जुड़ी खबर सामने आई है। उत्तराखंड में आज लोकसभा चुनाव के बाद धामी सरकार की पहली कैबिनेट बैठक आयोजित हुई।
कैबिनेट बैठक सम्पन्न
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यह बैठक आज शनिवार को राज्य सचिवालय में हुई। जिसमें मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में शहरी विकास, आवास, वित्त, राजस्व, कार्मिक, नियोजन, उच्च शिक्षा समेत कई अन्य विभागों से संबंधित प्रस्तावों पर चर्चा हुई। जिसमें कुल 12 प्रस्ताव बैठक में आए। साथ ही सरकारी कर्मचारियों को एक करोड़ रुपये तक का दुर्घटना बीमा से लेकर कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए।
कैबिनेट के फैसले
कर्मचारियों को बीमा दुर्घटना देने के लिए सरकार की ओर से चार बैंको के साथ करार किया गया है। इसमें एसबीआई समेत बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनियन बैंक और केनरा बैंक भी शामिल हैं। सरकार जल्द ही अन्य बैंकों के साथ भी करार करेगी।प्रदेश में अब विशेषज्ञ डॉक्टरों की रिटायरमेंट की उम्र को बढ़ा दी गई है। सरकार के फैसले के बाद अब 65 साल में विशेषज्ञ डॉक्टर रिटायर होंगे।शहरों में ट्रांसपोर्ट व्यवस्था बनाने के लिए प्राधिकरण बनाने पर भी विचार किया गया है। इसके लिए सरकार ने विधेयक को मंजूरी दी है।
सहकारी समितियों की प्रबंधन समितियों में महिलाओं को 33 फीसदी आरक्षण देने का भी निर्णय लिया गया है। अभी दो पद तक था। एक समिति में 21 तक पद हो सकते हैं।महासू देवता के मास्टर प्लान को भी मंजूरी दी गई है। इसके लिए 26 परिवारों को विस्थापित करने के साथ ही मकान बनाने के लिए 10 लाख रुपए देने का भी फैसला लिया गया है।6 व 7 अप्रैल 2024 को परिवार न्यायालय का क्षेत्रीय सम्मेलन हुआ था, जिसमें 1 करोड़ खर्च को मंजूरी।खाद्य विश्लेषण शाखा में 13 पद सृजन को मंजूरी।
चिकित्सा विभाग के तहत एफडीआई में 8 पद आउटसोर्सिंग से भरने को मंजूरी।उत्तराखंड में विभिन्न प्राधिकरणों के मिनिस्टीरियल कर्मियों की सेवा नियमावली को मंजूरी दी गई है।राज्य कर्मचारियों की तहर ही भर्ती व प्रमोशन होगा।धामी सरकार ने पर्यटन नीति के तहत अगले पांच साल तक सब्सिडी मिलती रहेगी।आवास विभाग के विभिन्न प्राधिकरण में मिनिस्टीरियल कार्मिक की नियमावली को मंजूरी।
