एक जनपद दो उत्पाद योजना हुई लागू….उत्तराखंड टॉप टेन न्यूज़(25 अक्टूबर)

◆ उत्तराखंड में पिछले 24 घंटों के दौरान केदारनाथ, बद्रीनाथ और अन्य ऊंचाई वाले क्षेत्रों में ताजा बर्फबारी और देहरादून सहित तराई क्षेत्र में बारिश के कारण तापमान में गिरावट आई है। मौसम विभाग ने ऊंचाई वाले इलाकों में आगामी 24 घंटों में बर्फबारी के साथ हल्की बारिश का अनुमान है।

◆ मुख्यमंत्री धामी के निर्देश पर उत्तराखण्ड में “एक जनपद दो उत्पाद” योजना का शासनादेश आज जारी कर दिया गया है। मुख्यमंत्री की विशेष प्राथमिकता के आधार पर राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई इस योजना के तहत बाजार में मांग के अनुरूप प्रत्येक जिले में दो उत्पादों का विकास किया जाएगा।

◆ रुद्रपुर : पदोन्नति आदि मांगों को लेकर रजिस्ट्रार कानूनगो ने एआरटीओ दफ्तर के पास धरना-प्रदर्शन कर शासन के खिलाफ नारेबाजी की।

◆ सामरिक दृष्टि से अत्यन्त संवेदनशील भारत चीन तिब्बत सीमा पर भारत की सीमा चौकियों को जोड़ने वाली सड़क के साथ ही जिले की 55 सड़कें अभी भी बंद।

◆ सिडकुल की सीईटीपी में इनटेक टैंक की सफाई करते हुए प्लांट हेड समेत तीन कर्मचारियाें की दम घुटने से मौत।

◆ प्रदेश में आई आपदा के चलते कांग्रेस ने अपने प्रस्तावित कार्यक्रम आगे खिसका दिए हैं। तीसरे चरण की परिवर्तन यात्रा अब दीपावली पर्व के बाद होगी, परिवर्तन यात्रा का तीसरा चरण टिहरी लोकसभा क्षेत्र से प्रारंभ किया जाएगा।

◆ पूर्व सीएम हरीश रावत ने कहा कि 28 अक्तूबर से प्रदेशभर के सभी जिला मुख्यालयों और महानगरों में कांग्रेस कार्यकर्ता उपवास कर आंदोलन की शुरुआत करेंगे।

◆ आज मुख्यमंत्री से सचिवालय में देवस्थानम बोर्ड के सम्बन्ध में गठित उच्चस्तरीय समिति के अध्यक्ष श्री मनोहर कान्त ध्यानी ने भेंट कर देवस्थानम बोर्ड के सम्बन्ध में उच्च स्तरीय समिति द्वारा तैयार की गई अन्तरिम रिपोर्ट मुख्यमंत्री को दी है।

◆ पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार ने आज ऊधमसिंह नगर के रुद्रपुर में आपदाग्रस्त क्षेत्रों का दौरा कर प्रभावितों की समस्यायों को सुना। उन्होंने आपदा के दौरान महत्वपूर्ण अभिलेखों के नुकसान होने की जानकारी मिलने पर एक माह के लिए कागजातों में ढ़िलाई देने के निर्देश भी अधीनस्थों को दिए।

◆ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आपदा प्रभावितों को विभिन्न मदों में दी जा रही सहायता राशि को बढ़ाने के निर्देश दिये हैं। उन्होंने कहा कि आपदा के मानकों में सम्भव न होने पर अतिरिक्त राशि की व्यवस्था मुख्यमंत्री राहत कोष से की जाए।