देश दुनिया की खबरों से हम आपको रूबरू कराते रहते हैं। एक ऐसी खबर हम आपके सामने लाए हैं। केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनधारकों के लिए बड़ी खबर सामने आई है। केंद्र सरकार ने आठवें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दे दी है।
आठवें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बीते कल मंगलवार को केंद्र सरकार ने औपचारिक रूप से आठवें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दे दी है। केंद्र सरकार ने 28 अक्टूबर, 2025 को केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में आठवें वेतन आयोग के गठन से जुड़े नियमों और शर्तों को मंजूरी दी है। इससे लगभग 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 69 लाख पेंशनधारकों को लाभ मिलने की संभावना है। दरअसल वेतन आयोग की सिफारिशें हर 10 साल में लागू होती हैं, जिससे 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें 1 जनवरी 2026 से लागू होने की संभावना है। जिसके बाद अब अब आठवें वेतन पैनल को 18 महीने के भीतर अपनी सिफारिशें सरकार को सौंपनी होंगी।
18 महीनों के भीतर सरकार को सौंपेंगे सिफारिशे
रिपोर्ट्स के मुताबिक इसके लिए सुप्रीम कोर्ट की पूर्व जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई आयोग की चेयरमैन होंगी। वहीं आईआईएम बेंगलुरू के प्रोफेसर पुलक घोष और पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय (MoPNG) के सचिव पंकज जैन को इसके सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है। जिसके बाद आयोग अपनी सिफारिशें अगले 18 महीनों के भीतर सरकार को सौंपेगा, जिसके बाद वेतन और पेंशन में बढ़ोतरी वर्ष 2027 से लागू हो सकती है।
