अल्मोड़ा: अल्मोड़ा जिले में विकास परियोजनाओं के लिए क्षतिपूरक वृक्षारोपण (CA Land) हेतु भूमि आवंटन की प्रक्रिया में हो रही देरी पर जिलाधिकारी अंशुल सिंह ने कड़ा रुख अपनाया है।
समीक्षा बैठक का आयोजन
इस संबंध में जिलाधिकारी ने बीते कल बुधवार को विकास भवन सभागार में समीक्षा बैठक की। इस दौरान जिलाधिकारी ने राजस्व, वन और लोक निर्माण विभाग (PWD) के बीच समन्वय की कमी और संयुक्त निरीक्षण में बरती जा रही शिथिलता पर गहरी नाराजगी व्यक्त की। साथ ही जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि सड़कों और अन्य विकास कार्यों के लिए भूमि का समयबद्ध हस्तांतरण अनिवार्य है। उन्होंने कहा कि निरीक्षण कार्यों में ढिलाई के कारण परियोजनाएं लंबित हो रही हैं, जिसे किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि वे आपसी समन्वय के साथ चिह्नित भूमि का तत्काल संयुक्त निरीक्षण करें और एक सुव्यवस्थित ‘लैंड बैंक’ तैयार करें।
दिए यह निर्देश
कार्यों में गति लाने के लिए जिलाधिकारी ने उपजिलाधिकारी (SDM) और वन क्षेत्राधिकारियों को निर्देश दिए कि हर हफ्ते संयुक्त रूप से कार्यों की समीक्षा की जाए। साथ ही भूमि हस्तांतरण के प्रस्तावों में आने वाली तकनीकी बाधाओं को प्राथमिकता पर दूर किया जाए। कार्यों में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों के विरुद्ध सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई की चेतावनी दी गई है।
रहें उपस्थित
इस बैठक में मुख्य विकास अधिकारी रामजीशरण शर्मा, प्रभागीय वनाधिकारी दीपक सिंह, अपर जिलाधिकारी युक्ता मिश्र और जॉइंट मजिस्ट्रेट गौरी प्रभात मौजूद रहीं। इनके साथ ही उपजिलाधिकारी संजय कुमार, रिंकू बिष्ट, याक्षी अरोड़ा और लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता सहित अन्य विभागीय अधिकारी भी उपस्थित रहें।
