यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) पर शुल्क लगाए जाने को लेकर चल रही चर्चाओं के बीच पेमेंट काउंसिल ऑफ इंडिया (PCI) ने स्थिति स्पष्ट की है।
दी यह जानकारी
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जिस पर पीसीआई ने स्पष्ट किया है कि आम ग्राहकों और छोटे व्यापारियों के लिए यूपीआई भुगतान पहले की तरह पूरी तरह मुफ्त रहेगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक पीसीआई ने लिखा कि वर्ष 2016 में यूपीआई की शुरुआत से ही ग्राहकों से किसी भी प्रकार का ट्रांजैक्शन शुल्क नहीं लिया जाता है, और आगे भी उपभोक्ता बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के इसका उपयोग कर सकेंगे।
इसके साथ ही, छोटे दुकानदारों और किराना व्यापारियों से भी यूपीआई भुगतान स्वीकार करने पर कोई मर्चेंट डिस्काउंट रेट (MDR) नहीं लिया जाएगा। यूपीआई को छोटे कारोबारियों तक डिजिटल भुगतान पहुंचाने के उद्देश्य से ही तैयार किया गया था, इसलिए उनकी सुरक्षा और सुविधा सरकार तथा इस सेक्टर की पहली प्राथमिकता बनी रहेगी।
बड़े व्यापारियों और एमएससी (MSC) पर स्थिति स्पष्ट
पीसीआई के मुताबिक, डिजिटल भुगतान तंत्र को चलाने के लिए तकनीक, साइबर सुरक्षा, ग्राहक सहायता और नियामकीय अनुपालन पर लगातार भारी खर्च होता है, जिसे फिलहाल बैंक और भुगतान सेवा प्रदाता (PSP) खुद वहन कर रहे हैं।
भविष्य में यदि बड़े व्यापारियों पर मर्चेंट सर्विस चार्ज (MSC) लागू किया जाता है, तो इसका यह बिल्कुल मतलब नहीं होगा कि ग्राहकों को यूपीआई इस्तेमाल करने के लिए पैसे चुकाने होंगे। यह शुल्क केवल बड़े व्यापारियों और भुगतान सेवा प्रदाताओं के बीच का एक व्यावसायिक समझौता होगा।
