सर्वदलीय संघर्ष समिति के बैनर तले विभिन्न संगठनों से जुड़े लोगों ने जिला विकास प्राधिकरण के विरोध में गांधी पार्क में धरना दिया। जिस पर लोगों ने विकास प्राधिकर को जल्द से जल्द वापस लेने की मांग की और सरकार के खिलाफ आक्रोश व्यक्त करते हुए जमकर नारेबाजी की।
कही यह बात-
इस मौके पर वक्ताओं ने कहा कि नवंबर 2017 में प्रदेश की भाजपा सरकार ने तुगलकी फरमान से पूरे पर्वतीय क्षेत्रों में जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण लागू कर दिया था। जिसका स्थानीय जनता एवं समिति लगातार विरोध कर रही है। लेकिन इसके बाद भी भाजपा सरकार इस पर कार्रवाई नहीं कर रहीं है। जिससे आम जनता को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वही पहाड़ी क्षेत्रों की जनता में जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण को लेकर प्रति दिन आक्रोश बढ़ता ही चला जा रहा है। जिस पर यह भी कहा गया कि अल्मोड़ा के संदर्भ में नगरपालिका अधिनियम 1916 में विभिन्न प्रावधानों के अनुसार नगर पालिका परिषद अल्मोड़ा को अपने नगर की सीमा के अंतर्गत भवन मानचित्र स्वीकृत करने का अधिकार था। लेकिन जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण गठित होने के बाद से नगर पालिका परिषद अल्मोड़ा की आय पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है।
यह लोग रहें मौजूद-
इस दौरान यहां प्रदर्शन कार्यक्रम में समिति के प्रवक्ता राजीव कर्नाटक, दीपांशु पांडेय, सभासद हेम तिवारी, महेश चंद्र आर्या, नारायण दत्त पांडेय, आंनदी वर्मा, मदन सिंह बिरौड़िया, ललित मोहन पंत, आंनद बगडवाल, एमसी कांडपाल, चन्द्रमणि भट्ट, शहाबुद्दीन, भारतरत्न पांडेय, हर्ष कनवाल, घनश्याम गुरुरानी सहित दर्जनों लोग मौजूद रहे।
