आज पर्वतीय सरकारी सस्ता गल्ला विक्रेता कल्याण समिति की आवश्यक बैठक नन्दादेवी मंदिर में सम्पन्न हुई। इस बात पर रोष व्यक्त किया गया कि शासन प्रशासन द्वारा लगातार धमकी दी जा रही है कि यदि विक्रेताओं द्वारा बायोमेट्रिक खाद्यान का वितरण नहीं किया गया तो उनके विरुद्ध कठोर कार्यवाई की जायेगी जबकि शासन द्वारा बार -बार अनुरोध के बाद भी नेट-चार्ज स्वीकृत नही किया गया है। शासन , प्रशासन को चेतावनी दी गयी कि यदि बिना नेट- चार्ज स्वीकृत किये गए विक्रेताओं को बायोमेट्रिक सामान वितरण करने को बाध्य किया गया तो सभी विक्रेता त्यागपत्र देने को बाध्य होगें।
प्रधानमन्त्री गरीब योजना का खाद्यान्न के वितरण का बहिष्कार कर दिया जायेगा
इस बात पर भी रोष व्यक्त किया गया कि एक ओर तो प्रशासन पाँच माह का खाद्यन वितरण करने को कहा जा रहा है जबकि आन-लाइन में केवल एक माह का ही खाद्यान्न वितरण किया जा सकता है।
शासन से मांग की गयी कि प्रधानमंत्री “गरीब कल्याण योजना तथा अन्य योजनाओं में वितरण किये गये खाद्यन का समस्त बिलों का शीघ्र भुगतान किया जाय। बार – बार अनुरोध के बाद भी विक्रेताओं के रुपया का भुगतान शासन द्वारा नहीं किया जा रहा है। बैठक में निर्णय लिया गया कि यदि शासन द्वारा बिलों का भुगतान नहीं किया गया तो प्रधानमन्त्री गरीब योजना का खाद्यान्न के वितरण का बहिष्कार कर दिया जायेगा।
जब तक नेट- चार्ज स्वीकृत नहीं होग तब तक आनलाइन खाद्यान्न का वितरण न करें
समिति के प्रदेश अध्यक्ष मनोज वर्मा एवं जिलाध्यक्ष संजय साह (रिक्खू साह) ने सभी विक्रेताओं से अनुरोध किया कि जब तक नेट- चार्ज स्वीकृत नहीं होग तब तक आनलाइन खाद्यान्न का वितरण न करें तथा जब तक प्रधानमन्त्री गरीब कल्याण तथा अन्य योजनाओं के बिलों का भुगतान नहीं होता तब तक कोई भी विक्रेताओं प्रधानमन्त्री गरीब कल्याण योजना का खाद्यान्न का वितरण न करें। यदि कुछ विक्रेताओ द्वारा इस योजना का उठान कर भी लिया गया तो वह खाद्यन का वितरण न करें, “यदि विक्रेताओं द्वारा समिति के निर्देशों का पालन नहीं किया जाता है तो उनके विरुद्ध कठोर कार्यवाई अमल में लाई जायेगी ।
ये मौजूद रहे
बैठक में प्रदेश अध्यक्ष मनोज वर्मा, जिला अध्यक्ष संजय शाह, प्रदेश संयोजक अभय साह, प्रदेश सलाहकार दिनेश गोयल, जिला महामंत्री केसर सिंह खन्नी, नारायण सिंह बिष्ट आदि लोग उपस्थित थे ।
