अल्मोड़ा: उत्तराखंड सरकार द्वारा विभिन्न विभागों की बहुमूल्य भूमि और संपत्तियों को लीज व पीपीपी (PPP) मोड पर निजी हाथों में सौंपने की नीति को लेकर कांग्रेस ने मोर्चा खोल दिया है।
कहीं यह बात
जिस पर कांग्रेस जिलाध्यक्ष भूपेंद्र सिंह भोज ने भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए आरोप लगाया कि प्रदेश की बेशकीमती जमीनों को अपनों और चहेते उद्योगपतियों को लाभ पहुंचाने की तैयारी की जा रही है। कांग्रेस जिलाध्यक्ष ने मसूरी स्थित पार्क एस्टेट (हाथीपांव) की करीब 142 एकड़ भूमि को 15 वर्षों की लीज पर दिए जाने के फैसले पर कड़ी आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि हजारों करोड़ रुपये बाजार मूल्य वाली सरकारी जमीनों को नाममात्र की लीज राशि पर दिया जा रहा है। सरकार को इसके पीछे का वित्तीय औचित्य और पूरी प्रक्रिया सार्वजनिक करनी चाहिए।
UIIDB पर लगाया यह आरोप
भोज ने आरोप लगाया कि उत्तराखंड इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर बोर्ड (UIIDB) के गठन का मुख्य उद्देश्य सरकारी संपत्तियों के निजीकरण को आसान बनाना है। नैनीताल, हरिद्वार, ऋषिकेश और मसूरी जैसे प्रमुख पर्यटन स्थलों की संपत्तियां निजी हाथों में जाने से भविष्य में आम जनता के लिए सार्वजनिक जमीन उपलब्ध होना मुश्किल हो जाएगा।
दी चेतावनी
कांग्रेस ने मुख्यमंत्री से लीज से जुड़े सभी प्रस्तावों, निविदाओं, शर्तों और लाभार्थी कंपनियों की जानकारी तुरंत सार्वजनिक करने की मांग की है। भूपेंद्र सिंह भोज ने चेतावनी दी कि यदि सरकार ने इस फैसले में पारदर्शिता नहीं बरती और जमीनों को निजी हाथों में सौंपने की नीति बंद नहीं की, तो कांग्रेस जनता को साथ लेकर सड़क से सदन तक उग्र आंदोलन करेगी।
