क्रिप्टोकरेंसी को लेकर आज केंद्र सरकार ने माना कि वो इस वर्चुअल करेंसी पर रोक नहीं लगा सकती है। वित्त मंत्रालय के समूह और उद्योग जगत के बीच हुई बैठक के दौरान य़े माना गया है कि क्रिप्टोकरेंसी के लिए ठोस रेगुलेशन की जरूरत होती है। स्थायी समिति की अध्यक्षता बीजेपी सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री जयंत सिन्हा कर रहे हैं।
निवेशकों की पूंजी की सुरक्षा को लेकर जताई चिंता
संसदीय समिति की बैठक में क्रिप्टोकरेंसी के नियमन के लिए एक रेग्युलेटरी मेकैनिज़्म तैयार करने को लेकर आम सहमति बन गई। हालांकि, इंडस्ट्री के सदस्यों और दूसरे स्टेकहोल्डर्स को अभी ये स्पष्ट नहीं हो पाया है कि किसे रेग्युलेटर की भूमिका सौंपी जानी चाहिए। बैठक के दौरान सांसदों ने निवेशकों की पूंजी की सुरक्षा को लेकर अपनी चिंताएं भी समिति के सामने रखीं। क्रिप्टोकरेंसी को लेकर झूठे वादे और गैर पारदर्शी विज्ञापनों के जरिये युवाओं को गुमराह करने की कोशिशें बंद करने पर जोर दिया गया। उन्होंने माना कि क्रिप्टोकरेंसी को रेग्युलेट करने के लिए एक पुख्ता ढांचा तैयार किया जाना जरूरी है। इस बैठक में क्रिप्टो एक्सचेंजों के स्टेरहोल्डरर्स, ब्लॉकचैन और क्रिप्टो एसेट्स काउंसिल के सदस्यों में भी हिस्सा लिया ।
