October 4, 2022

सुबह की ताज़ा खबरें (27 अप्रैल)

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◆ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश में कोविड की स्थिति की समीक्षा के लिए आज मुख्‍यमंत्रियों के साथ वर्चुअली संवाद करेंगे।

◆ उत्‍तर प्रदेश में मुख्‍यमंत्री योगी आदित्‍यनाथ ने शासन में पारदर्शिता लाने के लिए सभी मंत्रियों और लोकसेवकों को अपनी चल-अचल सम्‍पत्ति की घोषणा करने का निर्देश दिया।

◆ उपराष्ट्रपति एम. वेंकैया नायडू कल आंध्र प्रदेश के नेल्लोर में आकाशवाणी एफएम स्‍टेशन के 100 मीटर ऊंचे नवनिर्मित टावर का उद्घाटन करेंगे।

◆ पाकिस्तान में कल कराची विश्वविद्यालय परिसर में हुए विस्फोट में चीन के तीन नागरिकों सहित चार लोगों की मौत।

◆ संतोष ट्रॉफी के पहले सेमीफाइनल में बृहस्‍पतिवार को कर्नाटक का मुकाबला मेजबान केरल से।

◆ खेलो इंडिया विश्वविद्यालय गेम्स में बैंगलुरु की जैन ग्लोबल यूनिवर्सिटी पदक तालिका में शीर्ष पर है।

◆ खाने के तेल की महंगाई से निपटने के लिए इंडोनेशिया ने पाम ऑयल के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया है। विश्व के सबसे बड़े पाम ऑयल प्रोड्यूसर देश का यह बैन भारत में भी लोगों को परेशान करेगा।

◆ पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार ने कल महिलाओं के विरूद्ध होने वाले बलात्कार, छेड़खानी एवं पोक्सो एक्ट के मामलों की जांच करने वाली महिला अधिकारियों (उपनिरीक्षक से पुलिस उपाधीक्षक) हेतु पुलिस लाइन देहरादून में आयोजित एक दिवसीय कार्यशाला का शुभारम्भ किया।

◆ छह से 12 साल के बच्चों के लिए कोवैक्सीन को मिली मंजूरी।

◆ एलन मस्क को गडकरी की नसीहत- टेस्ला की कारें यहाँ बनाइए, चीन से लाकर मत बेचिए।

◆ न्यूयॉर्क की एक अदालत ने अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डॉनाल्ड ट्रंप को हर रोज 10 हजार डॉलर का जुर्माना भरने का आदेश दिया है। अदालत ने ट्रंप को सम्मन जारी कर उनकी संपत्तियों की जानकारी 31 मार्च 2022 तक जमा कराने को कहा था। लेकिन ट्रंप ने जानकारी जमा नहीं कराई।

◆ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने समान नागरिक संहिता को असंवैधानिक और अल्पसंख्यक विरोधी बताया है। बोर्ड ने लिखा कि ये उत्तराखंड, उ.प्र. और केंद्र सरकार द्वारा महंगाई, अर्थव्यवस्था और बेरोजगारी से ध्यान हटाने का प्रयास है। बोर्ड ने सरकार से इसे लागू न करने की भी अपील की है।

◆ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने समान नागरिक संहिता को असंवैधानिक और अल्पसंख्यक विरोधी बताया है। बोर्ड ने लिखा कि ये उत्तराखंड, उ.प्र. और केंद्र सरकार द्वारा महंगाई, अर्थव्यवस्था और बेरोजगारी से ध्यान हटाने का प्रयास है। बोर्ड ने सरकार से इसे लागू न करने की भी अपील की है।