नैनीताल से हाईकोर्ट को शिफ्ट करने की तैयारी चल रही है। अभी हाईकोर्ट के लिए जमीन की तलाश की जा रही है। जानकारी के मुताबिक हाईकोर्ट के नए परिसर के लिए कम से कम 100 एकड़ जमीन की आवश्यकता है। केंद्र सरकार हाईकोर्ट परिसर बनाने के लिए पैसे देने को तैयार है।
केंद्र की तरफ से हरसंभव सहायता देने का आश्वासन
होईकोर्ट को शिफ्ट करने के लिए केंद्रीय कानून राज्य मंत्री एसपी बघेल ने केंद्र सरकार की ओर से हरसंभव सहायता देने का आश्वासन दिया है। केंद्र सरकार हाईकोर्ट परिसर बनाने के लिए पैसे देने को तैयार है। हाईकोर्ट भवन के लिए जगह सरकार को तय करना है। केंद्र के मानक है कि एयरपोर्ट या रेलवे स्टेशन के नजदीक हाईकोर्ट परिसर होना चाहिए। उन्होंने कहा कि हाईकोर्ट के नए परिसर के लिए कम से कम 100 एकड़ जमीन की आवश्यकता है। इसके लिए सरकार की ओर जमीन की तलाश कर रही है।
