रामनगर टैक्स बार एसोसिएशन के अध्यक्ष मनु अग्रवाल ने केंद्रीय बजट 2025 पर अपनी प्रतिक्रिया दी। जिस पर उन्होंने कहा कि इस बार का बजट करदाताओं के लिए बड़ी राहत लेकर आया है। सरकार ने नई कर व्यवस्था के तहत 12 लाख रुपये तक की आय पर टैक्स माफ कर दिया है, जिससे लाखों करदाताओं को सीधा फायदा मिलेगा। इस फैसले से मध्यम वर्गीय परिवारों को आर्थिक मजबूती मिलेगी और उनकी बचत में वृद्धि होगी। उन्होंने इसे सरकार का ऐतिहासिक कदम बताया और कहा कि यह मध्यम वर्ग के लोगों की वित्तीय स्थिति को और अधिक सशक्त करेगा।
वरिष्ठ नागरिकों को मिलेगा यह लाभ
इसके अलावा, वरिष्ठ नागरिकों के लिए भी बजट में बड़ी राहत दी गई है। अब 1 लाख रुपये तक के ब्याज पर कोई कर नहीं लगेगा। जिससे बुजुर्गों को उनकी जमा पूंजी का पूरा लाभ मिल सकेगा। उन्होंने कहा कि यह फैसला उन लोगों के लिए बेहद लाभकारी होगा, जो अपनी जीवनभर की बचत से मिलने वाले ब्याज पर निर्भर रहते हैं। इससे उनकी वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित होगी और उन्हें अपनी जरूरतें पूरी करने में आसानी होगी। यह कदम वरिष्ठ नागरिकों को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल साबित होगा।
बजट की खामियों पर भी कहीं यह बात
हालांकि, उन्होंने इस बजट की कुछ खामियों की ओर भी इशारा किया। उन्होंने कहा कि सरकार ने नई कर व्यवस्था को पुरानी स्कीम की तुलना में अधिक सरल और किफायती बनाया है, लेकिन कुछ योजनाओं को भी कर छूट के दायरे में शामिल किया जाना चाहिए था। उन्होंने सुझाव दिया कि सुकन्या समृद्धि योजना, लोक भविष्य निधि (PPF), नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट (NSC) और जीवन बीमा जैसी बचत योजनाओं को भी टैक्स छूट में लाया जाना चाहिए था, ताकि आम जनता को ज्यादा से ज्यादा लाभ मिल सके। मनु अगरवाल के अनुसार, नई स्कीम से करदाताओं को बड़ी राहत जरूर मिली है, लेकिन अगर सरकार छोटी और मध्यम बचत योजनाओं को भी छूट के दायरे में लाती, तो यह और अधिक लाभदायक होता। उन्होंने कहा कि सरकार को भविष्य में इन योजनाओं को भी प्राथमिकता देनी चाहिए, ताकि बचत करने वालों को दीर्घकालिक वित्तीय सुरक्षा मिल सके। उन्होंने इस बजट को संतुलित और आम जनता के हित में बताया, लेकिन साथ ही कुछ और सुधारों की जरूरत पर भी जोर दिया।
सरकार से की यह अपील
टैक्स बार एसोसिएशन के अध्यक्ष ने सरकार से यह अपील की कि आने वाले समय में करदाताओं की और अधिक सुविधाओं का ध्यान रखा जाए और बचत योजनाओं को बढ़ावा देने के लिए ठोस कदम उठाए जाएं। उन्होंने यह भी कहा कि इस बजट से लोगों का सरकार के प्रति विश्वास बढ़ेगा और इससे देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। उन्होंने उम्मीद जताई कि सरकार भविष्य में करदाताओं की जरूरतों को और अधिक प्राथमिकता देकर कर प्रणाली को और अधिक सरल और प्रभावी बनाएगी। उन्होंने यह भी कहा कि बजट में छोटे और मझोले व्यापारियों को भी कुछ अतिरिक्त लाभ दिए जाने चाहिए थे, क्योंकि वे देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं। मनु अगरवाल ने इस बात पर भी जोर दिया कि सरकार को कर प्रणाली को अधिक पारदर्शी और सरल बनाने की दिशा में प्रयास जारी रखना चाहिए, ताकि आम जनता को अधिक राहत मिल सके।
बजट 2025 से करदाताओं को मिलेगा लाभ
बजट 2025 में सरकार ने डिजिटल लेन-देन को बढ़ावा देने पर भी ध्यान दिया है, जिससे अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी और करदाताओं को आसान प्रक्रिया का लाभ मिलेगा। मनु अगरवाल ने इस फैसले का स्वागत किया और कहा कि डिजिटल माध्यमों को अपनाने से कर प्रशासन में सुधार होगा और कर चोरी जैसी समस्याओं पर नियंत्रण पाया जा सकेगा। उन्होंने कहा कि सरकार को व्यापारियों और छोटे उद्योगों को डिजिटल लेन-देन की ओर प्रोत्साहित करने के लिए और अधिक प्रयास करने चाहिए। कुल मिलाकर, मनु अगरवाल ने बजट 2025 को संतुलित और मध्यम वर्ग के लिए फायदेमंद बताया, लेकिन साथ ही उन्होंने सरकार को सुझाव दिया कि भविष्य में बचत योजनाओं को अधिक छूट देकर करदाताओं की सुविधा में और सुधार किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि इस बजट से लोगों को राहत मिली है, लेकिन अगर सरकार कुछ और क्षेत्रों पर ध्यान दे तो करदाताओं को और अधिक लाभ मिलेगा।
