शिक्षा को और ज्यादा बेहतर बनाने के लिए सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। यह छात्रों के विदेश में होने वाले पलायन को थामने के लिए अच्छी शुरुआत है। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत इसे मंजूरी दी गई है।
सरकार का बड़ा फैसला-
इसके तहत उच्च शिक्षा के लिए छात्रों को अब विदेश जाने की जरूरत नहीं होगी। वे देश में रहकर दुनिया के शीर्ष विश्वविद्यालयों के साथ पढ़ाई कर सकेंगे। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने इसको लेकर प्रस्तावित नियमों को मंजूरी दे दी है। इसके तहत देश का कोई भी शीर्ष विश्वविद्यालय अब दुनिया के किसी भी शीर्ष विश्वविद्यालय के साथ मिलकर साझा कोर्स शुरू कर सकेगा। इसके लिए पहले दोनों विश्वविद्यालयों को सहमति ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर करना होगा।
