एसडीजी भारत सूचकांक 2020-21 की राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों की ग्रोथ लिस्ट हुई जारी, नीति आयोग ने जारी की रिपोर्ट

नीति आयोग ने गुरुवार को भारत एसडीजी सूचकांक का तीसरा संस्करण जारी किया। ये इंडेक्स दर्शाता है कि सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरण के मानदंडों पर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की क्या स्थिति है, जिसमें राज्यों से इन पैरामीटर्स पर डेटा इकट्ठा कर उनकी रैंकिग तय की जाती है। 

एसडीजी इंडेक्स का तीसरा संस्करण हुआ लांच-

नीति आयोग द्वारा यह इंडेक्स आज 3 जून को जारी किया गया।

जाने क़्या है एसडीजी इंडेक्स-

संयुक्त राष्ट्र के साथ मिलकर तैयार किए इस इंडेक्स के जरिए अलग-अलग पैरामीटर पर तरक्की का आकलन किया जाता है। इसमें ग्लोबल गोल्स शामिल हैं जिनपर विश्वभर में लोगों को बेहतर जिंदगी की सुविधाएं देने के लिए हासिल करने का लक्ष्य रखा गया है।

केरल ने मारी बाजी-

नीति आयोग द्वारा एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2020-21 में केरल ने बाजी मारी है। जिसमें केरल टॉप पोजिशन पर है जबकि बिहार इंडेक्स में सबसे निचले पायदान पर है। इस इंडेक्स में केरल को 75 अंकों के साथ टॉप पोजिशन पर है। केरल के बाद हिमाचल प्रदेश और तमिलनाडु को 74 अंकों के साथ सूची में दूसरे स्थान पर रखा गया है। बिहार, झारखण्ड और असम इस साल के इंडेक्स में सबसे बुरा प्रदर्शन करने वालों में शामिल हुए हैं।

केंद्र शासित प्रदेशों में चंडीगढ़ पहले पायदान में-

केंद्र शासित प्रदेशों में 79 अंक के साथ चंड़ीगढ़ को शीर्ष स्थान मिला, जिसके बाद 68 अंक के साथ दिल्ली का स्थान रहा। वर्ष 2020-21 में सबसे अधिक बढ़त मिजोरम, हरियाणा और उत्तराखंड ने दर्ज की है।