उत्तराखंड: उत्तराखंड की खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री रेखा आर्या ने मंगलवार को विधानसभा स्थित सभागार में प्रदेश में एलपीजी की आपूर्ति और मांग की विस्तृत समीक्षा की।
की समीक्षा बैठक
इस बैठक के दौरान उन्होंने स्पष्ट किया कि प्रदेश में घरेलू गैस सिलेंडरों की कोई कमी नहीं है और यदि कोई कृत्रिम अभाव पैदा करने की कोशिश करेगा, तो उसके खिलाफ तत्काल एफआईआर दर्ज कर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि उपभोक्ताओं को गैस सिलेंडर की होम डिलीवरी अनिवार्य रूप से सुनिश्चित की जाए। उन्होंने सख्त लहजे में कहा कि किसी भी सूरत में गैस एजेंसी या स्टोर रूम से सिलेंडरों का वितरण न किया जाए। विभागीय अधिकारियों को अगले 24 घंटों के लिए अलर्ट मोड पर रहने के निर्देश दिए गए हैं।
प्रदेश में वर्तमान स्थिति
बैठक में साझा किए गए आंकड़ों के अनुसार, प्रदेश में गैस कनेक्शन और स्टॉक की स्थिति संतोषजनक है।
• कुल घरेलू कनेक्शन: 35,55,559
• कुल कमर्शियल कनेक्शन: 60,976
• वर्तमान स्टॉक (घरेलू): 80,861 सिलेंडर
• वर्तमान स्टॉक (कमर्शियल): 12,146 सिलेंडर
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कालाबाजारी के खिलाफ कड़ा अभियान
रेखा आर्या ने बताया कि प्रदेश सरकार कालाबाजारी और जमाखोरी के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपना रही है। अब तक प्रदेश में कुल 173 जगहों पर छापेमारी की जा चुकी है, जिसके परिणामस्वरूप 15 एफआईआर दर्ज हुई हैं। किसी भी व्यवसायी को कमर्शियल कनेक्शन के लिए आवेदन करने के 24 घंटे के भीतर गैस कंपनियों को कनेक्शन उपलब्ध कराना होगा। समीक्षा के दौरान कई जिला पूर्ति अधिकारियों ने BPCL (बीपीसीएल) से कम आपूर्ति की शिकायत की। इस पर मंत्री ने कंपनी के अधिकारियों को तत्काल स्थिति सुधारने की चेतावनी दी और कहा कि सुधार न होने पर केंद्र सरकार को इसकी लिखित शिकायत की जाएगी। इसके साथ ही, उन्होंने बताया कि प्रदेश में PNG (पाइप्ड नेचुरल गैस) के विस्तार पर भी जोर दिया जा रहा है। वह जल्द ही केंद्र सरकार को पत्र लिखकर पीएनजी लाइनों के लिए आवश्यक एनओसी (NOC) की प्रक्रिया को तेज करने का अनुरोध करेंगी।
रहें उपस्थित
इस महत्वपूर्ण बैठक में विभागीय सचिव एल. फैनई, अपर आयुक्त जी.एस. पांगती सहित गैस कंपनियों के प्रतिनिधि और ऑनलाइन माध्यम से सभी जिलों के पूर्ति अधिकारी शामिल हुए।
