अपर मुख्य सचिव श्री आनन्द वर्द्धन ने गुरूवार को सचिवालय में पेयजल, उच्च शिक्षा, ग्राम्य विकास एवं विद्यालयी शिक्षा विभाग से सम्बन्धित मा0 मुख्यमंत्री की घोषणाओं, कैबिनेट में लिये गये निर्णयों एवं कोविड 19 राहत पैकेज से सम्बन्धित घोषणाओं की समीक्षा की।
15 दिन के अन्दर उक्त के शासनादेश निर्गत करना सुनिश्चित किया जाए
एसीएस श्री वर्द्धन ने निर्देश दिये कि विभागीय स्तर पर जिन घोषणाओं एवं परियोजनाओं के संदर्भ में कार्यदायी संस्था का चयन कर लिया गया है, उनके संदर्भ में अविलम्ब जानकारी शासन को उपलब्ध कराई जाए एवं 15 दिन के अन्दर उक्त के शासनादेश निर्गत करना सुनिश्चित किया जाए। एसीएस ने कहा कि यह सुनिश्चित कर लिया जाए कि मा0 मुख्यमंत्री की घोषणाओं के संदर्भ में प्रत्येक दशा में दिनांक 15 नवम्बर तक कार्य प्रारम्भ हो जाएं। पेयजल विभाग की समीक्षा के दौरान बताया गया कि 14 घोषणाओं के क्रियान्वयन की कार्यवाही जल जीवन मिशन के अन्तर्गत की जा रही है।
निःशुल्क मोबाइल टैबलेट हेतु 15 नवम्बर, 2021 तक वर्क ऑर्डर निर्गत कर दिया जायेगा
बैठक में बताया गया कि ग्राम्या विकास विभाग की 5 घोषणाओं में से सभी के शासनादेश निर्गत किये जा चुके हैं। विद्यालयी शिक्षा एवं उच्च शिक्षा विभाग की समीक्षा के दौरान बताया गया कि निःशुल्क मोबाइल टैबलेट हेतु 15 नवम्बर, 2021 तक वर्क ऑर्डर निर्गत कर दिया जायेगा। अपर मुख्य सचिव ने निर्देश दिए कि प्रत्येक विद्यालय में बालिकाओं के लिए अलग शौचालय की व्यवस्था हेतु 15 नवम्बर तक धनराशि स्वीकृति की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
