उत्तराखंड: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आज बुधवार को प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक हुई। बैठक में आज कुल 11 प्रस्ताव आए, जिसमें गन्ना विभाग के दो प्रस्ताव निरस्त किए गए। और 8 प्रस्तावों पर मंत्रीमंडल की मुहर लगी ।
कैबिनेट के 8 निर्णय :-
* कैबिनेट में यह फैसला लिया गया कि कोविड-महामारी के कारण कई जगह भर्ती परीक्षा नहीं हो पा रही है। इसके तहत युवाओं को भर्तियों में एक साल की छूट दी जाएगी। यह फैसला 30 जून 2022 तक लागू होगा। जो पहले फॉर्म भर चुके हैं, उन अभ्यर्थियों को इसका लाभ मिलेगा।
* वन निगम स्केलर के पद पर भर्ती के मामले पर एक उप समिति बनाई गई ।
* श्रीनगर के लिए 122 देहरादून के लिए 250 हल्द्वानी के लिए 129 पद मेडिकल कॉलेज के लिए नए पदों का सृजन किया जाएगा ।
* दिव्यांग, जिनकी 4000 रुपए तक की आय है उन्हे अंत्योदय में शामिल किया जाएगा और 15 हजार से कम आय वालों को भी लाभ दिया जाएगा।
* परिवहन विभाग को कर्मचारियों की तनख्वाह देने का मामला कोर्ट में है मंत्रिमंडल ने मुख्यमंत्री को अधिकृत किया गया कि पूरे आंकड़ों के साथ अधिकारियों के साथ चर्चा करने के बाद कैबिनेट में लाया जाएगा ।
* लखवाड़ व्यासी परियोजना के लिए रेशम विभाग की जमीन को कैबिनेट ने वापस लेने का निर्णय लिया गया ।
* बागेश्वर बार एसोसिएशन को न्याय विभाग की जमीन देने का अनुमोदन किया गया ।
* देहरादून महायोजना 2025 में सरकारी भवनों को भवन में छूट का प्रावधान था उसमें सभी राष्ट्रीय राजनीतिक दलों को भी भवन बनाने की छूट मिलेगी ।
