उत्तराखंड से जुड़ी खबर सामने आई है। आज शुक्रवार को उत्तराखंड सरकार की एक अहम कैबिनेट बैठक आज सचिवालय में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई।
कैबिनेट बैठक
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस बैठक में 20 प्रस्तावों पर धामी मंत्रिमंडल ने सहमति जताई है। इस संबंध में कैबिनेट बैठक संपन्न होने के बाद गृह सचिव शैलेश बगौली ने ब्रीफिंग कर कैबिनेट प्रस्तावों की जानकारी दी।
इन प्रस्तावों पर मुहर
✅✅✅पशुपालन- उत्तराखंड में बड़े निवेशकों के लिए पोल्ट्री फार्मिंग की नीति मंजूर। पहाड़ में 40%, मैदान में 20% सब्सिडी मिलेगी। हरियाणा की तर्ज पर बनेंगे। अंडे देने वाली 35 और चिकन तैयार करने वाली 20 फर्म बनेगी। 3000 को रोजगार मिलेगा।
✅✅✅जीएसटी – संयुक्त आयुक्त की सेवा नियमावली को मंजूरी मिली।
✅✅✅ऊर्जा मैकेंजी कंपनी के माध्यम से यूपीसीएल में सुधार के लिए रिपोर्ट आई थी। सुधार के लिए पॉलिसी बनी जो कैबिनेट से पास हुई। ऊर्जा दक्षता बढ़ेगी। बुनियादी ढांचा मजबूत होगा।
✅✅✅मुख्यमंत्री राहत कोष की धनराशि अब सभी बैंक में रखी जाएगी, जो बैंक ज्यादा ब्याज देगा, उसमे रखी जाएगी।
इन योजनाओं को मंजूरी
✅✅✅किशोर न्याय अधिनियम 2015 की धारा 110 के तहत किशोर न्याय निधि के उपयोग के लिए नियमावली को मंजूरी मिली।
✅✅✅सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के साथ स्ट्रीट चिल्ड्रन पॉलिसी को मंजूरी मिली।
✅✅✅मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना को मंजूरी, निराश्रित एकल महिला को उद्यमी बनाने की योजना बनाई। पहले वर्ष में 2000 महिलाओं का लक्ष्य है।
✅✅✅सड़क के गौवंश के लिए, 16,000 पशुओं के लिए नई नीति आई थी। पहले तीन विभाग पैसा देते थे। अब पशुपालन विभाग देगा। पहले प्रस्ताव शासन के आते थे। अब जिलाधिकारी के स्तर पर ही प्रस्ताव स्वीकृत होगा।एनजीओ अब 40% खर्च करेगा, सरकार 60% सब्सिडी देगी। गौशाला निर्माण को प्रोत्साहन मिलेगा।
✅✅✅स्टेट चिल्ड्रन पालिसी को स्वीकृति मिली।
✅✅✅वर्चुअल रजिस्ट्री पर मुहर लगाई।
✅✅✅बाहर से आने वाले व्यावसायिक एवं मालवाहक वाहनों पर ग्रीन सेस लगेगा।
✅✅✅चारधाम धर्मस्व एवं तीर्थाटन परिषद के गठन को मंजूरी मिली।
