उत्तराखंड: केंद्र सरकार द्वारा राज्य आपदा मोचन निधि (एसडीआरएफ) और राष्ट्रीय आपदा मोचन निधि (एनडीआरएफ) के तहत दी जाने वाली सहायता राशि के मानकों में की गई बड़ी वृद्धि का मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्वागत किया है।
राहत मानकों में बढ़ोतरी
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जिस पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने इस संवेदनशील फैसले के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह का आभार जताया है और कहा कि यह निर्णय उत्तराखण्ड जैसे विषम भौगोलिक परिस्थितियों और आपदा की दृष्टि से अति संवेदनशील राज्य के लिए मील का पत्थर साबित होगा।
• जनहानि एवं दिव्यांगता: आपदा में मृत्यु होने पर अनुग्रह राशि को ₹4 लाख से दोगुना कर ₹8 लाख प्रति मृतक कर दिया गया है, जिसके दायरे में राहत एवं बचाव कार्यों में जुटे कार्मिक भी शामिल हैं। 40 से 60 प्रतिशत स्थायी दिव्यांगता पर सहायता ₹74 हजार से बढ़ाकर ₹94 हजार और 60 प्रतिशत से अधिक दिव्यांगता पर ₹2.50 लाख से बढ़ाकर ₹3.20 लाख की गई है। गंभीर रूप से घायलों की सहायता राशि में भी इजाफा हुआ है।
• कृषि एवं बागवानी: वर्षा आधारित फसलों के नुकसान पर मुआवजा ₹8,500 से बढ़ाकर ₹11 हजार प्रति हेक्टेयर, सिंचित फसलों के लिए ₹17 हजार से बढ़ाकर ₹22 हजार और बारहमासी व बागवानी फसलों के लिए ₹22,500 से बढ़ाकर ₹30 हजार प्रति हेक्टेयर किया गया है। वहीं, भूस्खलन या हिमस्खलन से स्थायी रूप से क्षतिग्रस्त कृषि भूमि के लिए अब ₹47 हजार के बजाय ₹60 हजार प्रति हेक्टेयर मिलेंगे।
• पशुधन क्षति: बड़े दुधारू व अन्य पशुओं की मृत्यु पर सहायता ₹37,500 से बढ़ाकर ₹50 हजार प्रति पशु और छोटे पशुओं के लिए ₹4 हजार से बढ़ाकर ₹5,100 प्रति पशु कर दी गई है। इसके अलावा मुर्गीपालन, मत्स्य पालन और पशु चारे के मानकों में भी वृद्धि की गई है।
• आवासीय भवन एवं घरेलू सामान: मैदानी क्षेत्रों में पूरी तरह क्षतिग्रस्त मकान के लिए सहायता ₹1.20 लाख से बढ़ाकर ₹1.60 लाख, जबकि पर्वतीय व दुर्गम क्षेत्रों में ₹1.30 लाख से बढ़ाकर ₹1.70 लाख प्रति मकान कर दी गई है। आंशिक क्षतिग्रस्त मकानों, झोपड़ियों और पशुशालाओं के मुआवजे के साथ-साथ कपड़ों और घरेलू सामान के नुकसान पर अलग-अलग सहायता राशि को ₹2,500 से बढ़ाकर ₹5 हजार प्रति परिवार किया गया है।
