मुख्य न्यायाधीश आरएस चौहान ने आज उच्च न्यायालय परिसर में ई-सेवा केन्द्र का शुभारंभ किया। इससे प्रदेश में उच्च न्यायालय न्याय प्रणाली की कार्य प्रणाली में और अधिक सरलता एवं सुगमता आएगी। भविष्य में सभी जनपदों के जिला न्यायालयों में ई-सेवा केन्द्रों की स्थापना की जाएगी।
निर्धारित कोर्ट की भी जानकारी उपलब्ध होगी
रजिस्ट्रार जनरल धनन्जय चतुर्वेदी ने बताया कि ई-सेवा केंद्र में वादों की अद्यतन स्थिति, सुनवाई तिथि के साथ सुनवाई हेतु निर्धारित कोर्ट की भी जानकारी उपलब्ध होगी साथ ही ई-न्यायालय परियोजना के तहत डिजिटल रूप से उपलब्ध सुविधाओं के संबंध में पूछताछ एवं सहायता की सूचना भी उपलब्ध होगी।
मार्ग-दर्शन भी किया जाएगा
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, राज्य विधिक सेवा प्राधिकरणों, उच्चतम न्यायालय विधिक सेवा समिति से निःशुल्क कानूनी सेवाओं का लाभ उठाने के बारे में लोगों का मार्ग-दर्शन भी किया जाएगा।
