उत्तराखंड: उत्तराखंड के देहरादून में आज सीएम पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में उत्तराखंड मंत्रिमंडल बैठक आयोजित हुई।
कैबिनेट बैठक का आयोजन
जिसमें वैश्विक आर्थिक दबाव और ईंधन की बढ़ती कीमतों के बीच मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में ऊर्जा संरक्षण और मितव्ययिता को लेकर कई ऐतिहासिक निर्णय लिए गए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक प्रधानमंत्री मोदी की अपील पर अमल करते हुए राज्य सरकार ने तत्काल प्रभाव से अल्पकालिक और दीर्घकालिक सुधार लागू करने का फैसला किया है।
लिए यह प्रमुख निर्णय
सप्ताह में एक दिन ‘नो व्हीकल डे’
ईंधन बचाने के लिए राज्य में सप्ताह में एक दिन निजी वाहनों का प्रयोग न करने की अपील की गई है। मुख्यमंत्री और मंत्रियों के काफिले में भी वाहनों की संख्या आधी की जाएगी।
इलेक्ट्रिक वाहनों (EV) पर जोर
नई पॉलिसी के तहत अब सरकारी खरीद में 50% इलेक्ट्रिक वाहन अनिवार्य होंगे। पूरे राज्य में चार्जिंग स्टेशनों का जाल बिछाया जाएगा।
वर्क फ्रॉम होम और डिजिटल बैठकें
सरकारी विभागों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग को प्राथमिकता दी जाएगी ताकि अनावश्यक यात्रा रोकी जा सके। निजी क्षेत्र को भी ‘वर्क फ्रॉम होम’ के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।
विदेशी यात्राओं पर कटौती
सरकारी विदेशी दौरों को सीमित किया जाएगा और इसके बजाय ‘विजिट माय स्टेट’ अभियान के जरिए घरेलू पर्यटन और डेस्टिनेशन वेडिंग को बढ़ावा दिया जाएगा।
स्वच्छ ऊर्जा और PNG:
‘प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना’ के तहत रूफटॉप सोलर और मिशन मोड में PNG कनेक्शन बढ़ाए जाएंगे। माइनिंग और पावर प्रोजेक्ट्स की मंजूरी अब 60 दिनों के भीतर दी जाएगी।
जन-जागरूकता अभियान
‘मेरा भारत, मेरा योगदान’ अभियान के तहत नागरिकों को प्राकृतिक खेती, स्थानीय उत्पाद (Made in State) अपनाने और स्वास्थ्य के लिए कम तेल वाले भोजन के प्रति जागरूक किया जाएगा।
