उत्तराखंड सचिव आपदा प्रबन्धन डॉ. रंजीत कुमार सिन्हा ने विभागों को आपदा प्रबन्धन को लेकर अपने संसाधनों, फील्ड पर अधिकारियों व कार्मिकों, वाहनों, इक्विपमेंटस एवं अन्य सम्पतियों की जल्द से जल्द जीआईएस मैपिंग करने तथा आपदा प्रबन्धन विभाग की वेबसाइट पर डाटा अपलोड के सख्त निर्देश दिए हैं।
सभी फील्ड वाहनों में जीपीएस इंसोटेलेशन सुनिश्चित करने के दिए निर्देश
उन्होंने परिवहन विभाग को विभिन्न विभागों में लगे सभी फील्ड वाहनों में जीपीएस इंसोटेलेशन सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए हैं। सचिव आपदा प्रबन्धन ने स्पष्ट किया कि सभी विभागों में आपदा कन्ट्रोल रूम या डिजास्टर मैनेजमेंट सेल स्थापित हो जानी चाहिए, जिनका जल्द ही आपदा प्रबन्धन विभाग द्वारा निरीक्षण किया जाएगा।
सिंचाई एवं सीडब्ल्यूसी विभाग को फिल्ड मैनेजमेंट प्लान तैयार करने के दिए निर्देश
उन्होंने सभी विभागों को अपना डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान तैयार करने, धरातल पर कार्य करने वाले कार्मिकों को आवश्यक प्रशिक्षण देने, सभी अधिकारियों एवं कार्मिकों को तकनीकी रूप से दक्ष बनने, फील्ड में तैनात सभी कार्मिकों की जीआईएस मैपिंग करने, एसओपी तैयार करके, उसे आपदा प्रबन्धन विभाग पर अपलोड करवाने की सख्त हिदायत दी है। शनिवार को सचिवालय में सभी सम्बधित विभागों की आपदा प्रबन्धन में नोडल अधिकारियों की समीक्षा बैठक के दौरान सचिव डॉ. सिन्हा ने सिंचाई एवं सीडब्ल्यूसी विभाग को फिल्ड मैनेजमेंट प्लान तैयार करने के भी निर्देश दिए हैं।
जीआईएस मैपिंग को लेकर दिए निर्देश
सचिव आपदा प्रबन्धन ने सम्बन्धित विभागों से आपदा संवेदनशील लोकेशन के चिन्हीकरण तथा जीआईएस मैंपिंग, जिलावार तथा विकासखंवार विभिन्न स्थानों पर संसाधनों एव कार्मिकों की तैनाती की स्पष्ट सूचना, फील्ड पर तैनात अधिकारियों एवं कार्मिकों की स्थिति एवं सम्पर्क सूत्रों का डाटा, जीआईएस प्लेटफोर्म पर रिसोर्स मैपिंग की स्पष्ट स्थिति, आपदा प्रबन्धन में विभागों में तकनीकी के इस्तेमाल की अद्यतन स्थिति तथा आपदा प्रबन्धन में विभागों की एसओपी की जानकारी ली।
अधिकारियों एवं कार्मिकों को दें पर्याप्त प्रशिक्षण
सचिव आपदा प्रबन्धन ने स्पष्ट किया कि सभी विभाग आपदा प्रबन्धन में निम्न से उच्च स्तर में लगे अपने अधिकारियों एवं कार्मिकों को पर्याप्त प्रशिक्षण दे एवं फील्ड कार्मिकों को अपनी भूमिकाओं की स्पष्ट जानकारी व एसओपी की जानकारी हो। उन्होंने सभी विभागों को गत वर्ष के आंकड़ों के डिजिटाइजेशन एवं एनालिसिस के भी निर्देश दिए।
