उत्तराखंड: आयुष्मान भारत योजना के तहत देश भर में स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर एक बड़ा बदलाव होने जा रहा है। इसके तहत अब 112 बीमारियों के पैकेजों के तहत मिलने वाला 5 लाख रुपये तक का मुफ्त इलाज और ऑपरेशन केवल सरकारी अस्पतालों में ही उपलब्ध कराने की तैयारी है।
भेजे दिशा निर्देश
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण (NHA) पहले ही 23 पैकेजों को सरकारी अस्पतालों के लिए आरक्षित कर चुका है, और अब 1 दिसंबर तक 89 अन्य पैकेजों को भी आरक्षित करने के लिए सभी राज्यों के स्वास्थ्य प्राधिकरणों को दिशा-निर्देश भेज दिए गए हैं। हालांकि, राज्यों के पास यह अधिकार होगा कि वे इन पैकेजों को निजी अस्पतालों से हटाना चाहते हैं या नहीं। उत्तराखंड राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण (SHA) ने भी इस दिशा में कदम बढ़ाते हुए विभिन्न अस्पतालों और विशेषज्ञों के साथ बैठक कर सुझाव लिए हैं। साथ ही, अस्पतालों से इन पैकेजों के तहत दिए जा रहे उपचार और प्रोसिजर की पूरी रिपोर्ट मांगी गई है।
1 दिसंबर 2026 से लागू होगी नई सूची
इस संबंध में राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के उप सचिव डॉ. शैलेश द्वारा सभी राज्यों के स्वास्थ्य प्राधिकरणों को भेजे गए पत्र के मुताबिक, सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए आरक्षित पैकेजों की यह नई सूची 1 दिसंबर 2026 से ट्रांजेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम (टीएमएस) में लागू कर दी जाएगी। कई राज्यों में यह व्यवस्था पहले से आंशिक रूप से लागू है, जिसे अब राष्ट्रीय स्तर पर एक समान रूप से लागू करने का प्रयास किया जा रहा है। आंध्र प्रदेश, गुजरात, केरल, तमिलनाडु, राजस्थान सहित कई राज्यों ने पहले ही इसे अपने यहां अपनाया है।
इन विभागों और बीमारियों के पैकेज होंगे शामिल
इन 112 पैकेजों में डे केयर इलाज, बड़े ऑपरेशन और अन्य लंबे इलाज शामिल किए गए हैं।
• प्रमुख विभाग: गायनी (स्त्री रोग), जनरल सर्जरी, मानसिक रोग, जनरल मेडिसिन, ऑर्थोपेडिक्स (अस्थि रोग), ईएनटी और नेत्र रोग।
• मुख्य बीमारियां व उपचार: हाई रिस्क डिलीवरी, एल्कोहल लिवर डिजीज, सीवियर एनीमिया, पेनक्रियाटाइटिस, हेपेटाइटिस, मलेरिया, चिकनगुनिया, डायरिया, बायोप्सी, सिस्ट, फिस्टुला, बच्चेदानी का ऑपरेशन (हिस्ट्रेक्टमी), मोतियाबिंद, ग्लूकोमा स्क्रीनिंग, फ्रैक्चर, तनाव प्रबंधन, मूड डिसऑर्डर और अन्य मानसिक स्वास्थ्य समस्याएं।
