उत्तराखंड: सहकारी समितियों में लागू हुआ इतने प्रतिशत महिला आरक्षण, अब 3 जिला सहकारी बैंकों की कमान संभालेंगी महिलाएं

उत्तराखंड: उत्तराखंड की धामी सरकार द्वारा शीर्ष सहकारी समितियों में अध्यक्ष पदों पर महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण लागू किए जाने के ऐतिहासिक फैसले को अब धरातल पर उतारा जा रहा है।

अनंतिम आरक्षण सूची जारी

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इसके तहत प्रदेश में संचालित 10 जिला सहकारी बैंकों में से तीन की कमान अब महिला अध्यक्षों के हाथों में होगी। राज्य सहकारी निर्वाचन प्राधिकरण ने जिला सहकारी बैंकों के साथ-साथ जिला सहकारी विकास संघों और केंद्रीय उपभोक्ता भंडार समितियों में अध्यक्ष पदों के लिए अनंतिम आरक्षण सूची जारी कर दी है। साथ ही प्राधिकरण ने स्पष्ट किया है कि फिलहाल इन अनंतिम आरक्षणों पर आपत्तियां मांगी गई हैं। आपत्तियों के निस्तारण और समीक्षा के बाद ही अंतिम आरक्षण सूची जारी की जाएगी। इसके साथ ही इन सभी महत्वपूर्ण समितियों के लिए चुनावी कार्यक्रम (इलेक्शन शेड्यूल) भी घोषित कर दिया गया है।
• ​जिला सहकारी बैंक (कुल 10 में से 3 पद): अल्मोड़ा, उत्तरकाशी और ऊधम सिंह नगर। (शेष 7 पद अनारक्षित रहेंगे)।
• ​जिला सहकारी विकास संघ (कुल 9 में से 3 पद): रुद्रपुर, अल्मोड़ा और गोपेश्वर।
• ​केंद्रीय उपभोक्ता भंडार समिति (कुल 4 में से 1 पद): उत्तरकाशी।
1. केंद्रीय उपभोक्ता भंडार समितियां
• ​29 जून: प्रबंध कमेटी के सदस्यों का चुनाव।
• ​30 जून: अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और अन्य समितियों को भेजे जाने वाले प्रतिनिधियों का चुनाव।
2. जिला सहकारी विकास संघ
• ​13 जुलाई: प्रबंध कमेटी के सदस्यों का निर्वाचन।
• ​14 जुलाई: अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और अन्य प्रतिनिधियों का चुनाव।
3. जिला सहकारी बैंक (DCB)
• ​28 July: प्रबंध कमेटी के सदस्यों के लिए मतदान।
• ​29 July: अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और शीर्ष समितियों के लिए प्रतिनिधियों का चुनाव।
क्रय-विक्रय समितियों का चुनाव इस दिन

राज्य में क्रय-विक्रय सहकारी समितियों के प्रबंध कमेटी के सदस्यों का चुनाव 19 मई को संपन्न हो चुका है। हालांकि, पूर्व मुख्यमंत्री भुवन चंद्र खंडूड़ी के निधन के कारण घोषित राजकीय शोक के मद्देनजर शीर्ष पदों के चुनाव की तारीखों में बदलाव किया गया है। अब इन समितियों के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और अन्य प्रतिनिधियों का चुनाव 23 मई को आयोजित किया जाएगा। इसके अलावा विशेष केंद्रीय सहकारी समितियों और संघों के चुनाव के लिए भी प्राधिकरण ने कार्यक्रम जारी कर दिया है, जिसके तहत 1 जून को मतदान और उसी दिन परिणाम घोषित किए जाएंगे।