अल्मोड़ा से जुड़ी खबर सामने आई है। आज अल्मोड़ा में 111 अधिवक्ताओं ने मुख्यमंत्री उत्तराखण्ड को ज्ञापन भेजकर मुख्यमंत्री घोषणा के अनुरूप नवीन कलेक्ट्रेट परिसर अल्मोड़ा में 371 लाख की लागत से अधिवक्ता चैंबर निर्माण हेतु दिनांक 30.11.2023 को उनके द्वारा किए गए शिलान्यास से संबंधित निर्माण को सुनिश्चित कराने व बार भवन का निर्माण कार्य पूरा होने तक अधिवक्ताओं के बैठने की व्यवस्था नवीन कलैक्ट्रेट भवन के अंदर प्रथम तल पर बीचों-बीच स्थित प्रांगण (लांबी) में करने हेतु जिला अधिकारी अल्मोड़ा को निर्देशित किए जाने का अनुरोध किया है।
दिया ज्ञापन
गौरतलब है कि इसी संदर्भ में अधिवक्ताओं ने बीती 08 मई को जिला अधिकारी अल्मोड़ा को भी ज्ञापन दिया था। अधिवक्ताओं का कहना है कि मुख्यमंत्री घोषणा के बाद शासन द्वारा इस मद में 371 लाख की धनराशि स्वीकृत की गई थी जिसके बाद मुख्यमंत्री द्वारा 30 नवंबर 2023 को हवालबाग में जिला प्रभारी मंत्री धन सिंह रावत की उपस्थिति में वर्चुअल माध्यम से अधिवक्ता चैंबर निर्माण कार्य का शिलान्यास किया गया शिलान्यास किए हुए आज डेढ़ साल बीत चुके हैं लेकिन अभी तक भी कलेक्ट्रेट परिसर में अधिवक्ता चैंबर का निर्माण कार्य शुरु नहीं हुआ है जिससे अधिवक्ताओं को दैनिक कार्य संचालन में अनेकों परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।
की यह मांग
अधिवक्ताओं ने ज्ञापन के माध्यम से मुख्यमंत्री से पूछा है कि जब नवीन कलेक्ट्रेट परिसर में अधिवक्ता चैंबर का निर्माण करना ही नहीं था तो आपके द्वारा घोषणा क्यों की गई ? मुख्यमंत्री घोषणा के तदनुक्रम में सरकार/शासन स्तर पर इस मद में धनराशि आवंटित/स्वीकृत क्यों की गई ? व मुख्यमंत्री द्वारा अधिवक्ता चैंबर का शिलान्यास ही क्यों किया गया? अधिवक्ताओं का कहना है कि यह उनके साथ छलावा है। अधिवक्ताओं ने मुख्यमंत्री से मांग की है कि इस विषय को संज्ञान में लेकर उनके द्वारा की गई घोषणा व शिलान्यास के अनुरूप नवीन कलैक्ट्रेट परिसर अल्मोड़ा में मंदिर के बगल में खाली भूखण्ड में शीघ्रातिशीघ्र अधिवक्ता चैंबर का निर्माण कार्य प्रारंभ करने हेतु जिला अधिकारी अल्मोड़ा को निर्देशित/आदेशित किया जाय साथ ही यह भी मांग की है कि जब तक संबंधित अधिवक्ता चैंबर का निर्माण कार्य पूर्ण नहीं हो जाता तब तक अधिवक्ताओं के दैनिक कार्य संचालन के लिए अधिवक्ताओं के बैठने की व्यवस्था नवीन कलैक्ट्रेट भवन के अंदर प्रथम तल पर बीचों-बीच स्थित लांबी में करने हेतु जिला अधिकारी अल्मोड़ा को निर्देशित किया जाय।
रहें शामिल
ज्ञापन भेजने वालों में बार एसोसिएशन उपाध्यक्ष कवीन्द्र पन्त, महिला उपाध्यक्ष भावना जोशी, उपसचिव प्रेम आर्य, कोषाध्यक्ष रोहित बिष्ट, सहकोषाध्यक्ष मुकेश कुमार, संप्रेषक चंदन बगडवाल, कार्यकारिणी सदस्य पल्लव गस्याल, पूर्व अध्यक्ष शेखर लखचौरा, पूर्व अध्यक्ष रमेश सिंह नेगी, केवल सती, कुंदन सिंह भण्डारी, दीवान सिंह लटवाल, नवीन चंद्र जोशी, रविन्द्र सिंह बिष्ट, हरीश लोहनी, दीपक जोशी, हृदयेश दीपाली, मनोज पंत, गोविंद लाल वर्मा, हीराबल्लभ नैनवाल, डी के जोशी, भवान राम आर्य, रघुवर सिंह देवड़ी, गोधन सिंह बिष्ट, महेश चंद्रा, हरी सिंह बोरा, रमेश उपाध्याय, माधव सिंह जीना, त्रिभुवन पांडे, कृष्ण सिंह बिष्ट, जमन सिंह बिष्ट, विनोद लोहनी, महेश चंद्र मिश्रा, होशियार सिंह डांगी, मनोज बृजवाल, भगवती प्रसाद पांडे, राजा हृदयेश अंडोला, मोहन सिंह बिष्ट, विक्रांत भटनागर, कृष्णा चंद्र, निर्मल रावत, हिमांशु मेहता, मोहन सिंह देवली, नितिन रावत, भगवत सिंह मेर, संजय विद्यार्थी, त्रिभुवन शर्मा, धीरेश चंद्र जोशी, अजय सिंह मेहता, पुष्पा भंडारी, डां० निर्मला तिवारी, विमला नवीन्द्र, विभा पांडे, नीरू तिवारी, तुलसी जौहरी, अमिता चौधरी, आशना परवीन, शिबा अहमद, फरहीन, गरिमा चिलवाल, चित्रा बिष्ट, कल्पना पांडे, बरखा बिष्ट, नेहा, विमला, वंदना कोहली, भावना रावत, भावना भट्ट, उषा बिष्ट, रीता मेहरा, तारा बोरा, राजेन्द्र सिंह बगडवाल, संतोष कुमार पंत, विनोद फुलारा, मोहम्मद ईमरोज, डी डी शर्मा, नीरज जोशी, भोला शंकर जोशी, पूरन लोहनी, विनोद तिवारी, योगेंद्र नयाल, सुनील कुमार, भूपेश चंद्र कांडपाल, भाष्कर पाण्डे, नवल जोशी, योगेश कुमार आर्या, प्रताप सिंह अधिकारी, हिमांक तिवारी, रितेश कुमार, दीपक नेगी, विरेंद्र सिंह सांगा, संदीप कुमार टमटा, रितेश टमटा, शुभम आर्या, इंतिखाब आलम कुरैशी, पान सिंह बोरा, जीवन चंद्र, विजय कनवाल, मनोज दुर्गापाल, बलवंत सिंह रौतेला, अविनाश अग्रवाल, भूपाल सिंह नयाल, विजय सिंह कठायत, सचिन सिंह कठायत, अमित बिष्ट, गणेश गोविंदपति मठपाल, रोहित कुमार, विजय कठायत,भरत कुमार, गौरव कनवाल, भूपेंद्र सिंह खोलिया आदि अधिवक्ता शामिल रहे।
