कांग्रेस के जिलाध्यक्ष पीतांबर पांडे और ब्लॉक अध्यक्ष पूरन बिष्ट ने दन्या में आयोजित प्रेस वार्ता में कहा कि
कांग्रेस शासन में स्वीकृत चलमोड़ी,गाढ़ा-नया सिरकोट व चिल से नया सिरोट मोटर मार्गो में वित्तीय प्रशासनिक स्वीकृति दिलाने के बजाय अल्मोड़ा में वर्तमान मुख्यमंत्री द्वारा इन्हीं गांवों के लिए मोटर मार्ग की दुबारा घोषणा करना चुनावी झुनझुना थमाना और ग्रामीण जनता को गुमराह करना है।
2016 में यह मोटर मार्ग हुआ था स्वीकृत-
उन्होंने कहा कि वर्ष 2016 में शासनादेश संख्या 1218 के अंतर्गत चिल से नया सिरकोट चापड़ बैंड 5 किलोमीटर का मोटर मार्ग स्वीकृत हुआ था।उन्होंने बताया कि इसी वर्ष चलमोढ़ी गाढ़ा से पढाईबाड़ी जोग्यूड़ा कोट्यूड़ा व नया सिरकोट के लिए भी शासनादेश संख्या 1517 के तहत 5 किलोमीटर मोटर मार्ग स्वीकृत हुआ था।उन्होंने बताया कि इन मार्गों के निर्माण के लिए ग्रामीणों द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र विभाग को सौंपा गया है।विभाग में तीन बार सर्वेक्षण करवाने के उपरांत वन भूमि हस्तांतरण की कार्यवाही गतिमान है।उन्होंने बताया कि सरकार बदलने के बाद उक्त गांव के लिए सड़क निर्माण की कार्यवाही भाजपा द्वारा ठंडे बस्ते में डाल दी गई।
सरकार ग्रामीणों को कर रही गुमराह-
जिलाध्यक्ष पीतांबर पांडे और ब्लॉक अध्यक्ष पूरन बिष्ट का कहना है कि पूर्व में स्वीकृत मोटर मार्गो में वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृति दिलाने के बजाय सरकार ग्रामीणों को गुमराह कर रही है। इधर कोट्यूड़ा,पढाई,खूना,नया सिरकोट व बाड़ी जोग्यूड़ा के ग्रामीणों ने साढ़े चार साल पूर्व स्वीकृत मोटर मार्गो में कार्य आरंभ न किए जाने और स्वीकृत सड़कों को अधर में लटकाने पर गहरी नाराजगी व्यक्त की है।
लोगों को यातायात का लाभ दिलाए-
अध्यक्षों ने मुख्यमंत्री से मांग की है कि उक्त मोटर मार्गो में वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान कर मोटर मार्गो के निर्माण कार्य आरंभ कर यातायात का लाभ लोगों को दिलाने की कृपा करें।
