भारतीय राजनीति में मील का पत्थर कहे जाने वाले ‘डॉ. श्‍यामा प्रसाद मुखर्जी’ की जयंती आज…

भारतीय राजनीति में मील का पत्थर कहे जाने वाले डॉ. श्‍यामा प्रसाद मुखर्जी का नाम आते ही एक ऐसा व्यक्तित्व ज़हन में आता है, जिसने जिस भी क्षेत्र में कदम रखा, वहां सफलता ने उनके पांव चूमे। इसमें कोई शक नहीं कि डॉ. श्‍यामा प्रसाद एक महान शिक्षाविद थे, उन्होंने शिक्षण-प्रशिक्षण कार्य में कई उपलब्धियां हासिल कीं। साथ ही राजनीति में आप औरों के लिए पथ प्रदर्शक बने।

डॉ. श्‍यामा प्रसाद मुखर्जी का जीवन सफर

डॉ. श्‍यामा प्रसाद का जन्म 6 जुलाई 1901 को कलकत्ता के एक प्रतिष्ठित परिवार में हुआ था। उनके पिता सर आशुतोष मुखर्जी शिक्षाविद् के रूप में विख्यात थे। डॉ. मुखर्जी शुरू से ही अपने पिता को प्रेरणा का स्रोत मानते थे। भवानीपुर के मित्रा इंस्‍ट‍िट्यूशन में प्रारंभिक शिक्षा प्राप्‍त करने के बाद कलकत्ता के प्रेसिडेंसी कॉलेज में दाखिला लिया। उन्‍होंने 1917 में मैट्रिक पास किया और 1921 में बीए। 1923 में विधि की उपाधि की। चूंकि उनको गणित में भी बहुत अधिक रुचि थी, इसलिए उन्होंने गणित से परास्‍नातक किया। आगे विधि में परास्नातक की पढ़ाई करने के लिए वो इंग्‍लैंड चले गए और 1926 में वहां से बैरिस्टर बनकर स्वदेश लौटे और कलकत्ता, जो अब कोलकाता है, में वकालत शुरू कर दी। डॉ. मुखर्जी के पिता आशुतोष मुखर्जी कलकत्ता हाईकोर्ट में जज थे। जिस वर्ष पिता निधन हुआ, उसी वर्ष उन्होंने वकालत के लिए पंजीकरण करवाया।

मात्र 24 साल की आयु में कलकत्ता विश्वविद्यालय सीनेट के सदस्य बने और आगे चलकर मात्र 33 वर्ष की आयु में विश्‍वविद्यालय के कुलपति बने। मात्र 33 वर्ष की आयु में डॉ. मुखर्जी कलकत्ता विश्‍वविद्यालय के वाइस चांसलर बने। उन्हीं के कार्यकाल में पहली बार बांग्‍ला में कन्‍वोकेशन का भाषण दिया गया, जो रबिंद्रनाथ टैगोर ने दिया। बतौर कुलपति उन्‍होंने पहली बार भारतीय भाषा को उच्‍च शिक्षा में विषय के रूप में शामिल किया।

डॉ. मुखर्जी ने 1939 में राजनीति में कदम रखा और जीवन भर राजनीति में सक्रिय रहे। डॉ. मुखर्जी शुरू से ही महात्मा गांधी और कांग्रेस की उन नीतियों का विरोधी रहे, जिससे हिन्दुओं को नुकसान उठाना पड़ा। डॉ. मुखर्जी ने अपने एक अपने एक भाषण में कहा था, “वह दिन दूर नहीं जब गांधी जी की अहिंसावादी नीति के अंधानुसरण के फलस्वरूप समूचा बंगाल पाकिस्तान का अधिकार क्षेत्र बन जाएगा।”

बंगाल के हिन्‍दू बहुल्‍य इलाके कहीं ईस्‍ट पाकिस्‍तान (जो अब बांग्‍लादेश है) में नहीं चले जाएं, इसके लिए डॉ. मुखर्जी ने 1946 में बंगाल के विभाजन की मांग उठाई थी। 15 प्रैल 1947 को तारकेश्‍वर में महासभा में उनको इस दिशा में काम करने की जिम्मेदारी दी गई।

मई 1947 में डॉ. श्‍यामा प्रसाद ने लॉर्ड माउंटबेटन को पत्र लिखकर कहा था कि बंगाल का विभाजन होना चाहिए, भले ही भारत का न हो। सुभार्ष चंद्र बोस के भाई सरत बोस और बंगाली मुस्लिम राजनेता हुसैन शाहिद सुहृवर्दी ने स्‍वतंत्र बंगाल की मांग की थी, जिसका डॉ. मुखर्जी ने पुरजोर विरोध किया था।

1947 में स्वतंत्रता के बाद भारत के प्रथम मंत्रिमंडल में एक गैर-कांग्रेसी मंत्री के रूप में उन्होंने वित्त मंत्रालय का काम संभाला। उन्होंने चितरंजन में रेल इंजन का कारखाना, विशाखापट्टनम में जहाज बनाने का कारखाना एवं बिहार में खाद का कारखाने स्थापित करवाए।

भारतीय जन संघ की स्थापना

1948 में महात्मा गांधी की हत्या के बाद डॉ. मुखर्जी हिन्‍द महासभा में कुछ परिवर्तन करने चाह रहे थे। उसी दौरान 1951 में जम्मू-कश्‍मीर से जुड़े मामलों पर तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरू से वैचारिक टकराव होने पर डॉ. मुखर्जी ने इंडियन नेशनल कांग्रेस से इस्‍तीफा दे दिया।

उन्‍होंने बाकी धर्मों के लोगों को भी हिन्‍दू महासभा में शामिल करने के प्रयास किए लेकिन राष्‍ट्रीय स्‍वयंसेवक संघ के तत्कालीन प्रमुख एमएस गोवालकर से वार्ता के बाद उन्होंने एक अलग संगठन बनाने का निर्णय लिया। उन्होंने 21 अक्तूबर 1951 को भारतीय जन संघ की स्थापना की और पहले अध्‍यक्ष बने। भारती जन संघ ही आगे चलकर भारतीय जनता पार्टी बनी।

जन संघ की स्थापना के तीन मुख्‍य उद्देश्‍य निर्धारित किए। पहला यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने की मांग रखी। दूसरी मांग गोहत्या पर पूर्ण प्रतिबंध और तीसरी मांग थी जम्मू-कश्‍मीर को विशेष राज्‍य का दर्जा खत्म किया जाये।

1953 में डॉ. मुखर्जी जब जम्मू-कश्‍मीर की यात्रा पर गए, तो राज्य पुलिस ने उन्हें यह कहकर गिरफ्तार कर लिया कि उनके पास परमिट नहीं है। पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया, जहां 40 दिन बाद 22 जून 1953 को वो अचानक गंभीर रूप से बीमार हुए और 23 जून को सुबह करीब 2:30 बजे संदिग्ध परिस्थितियों में उनकी मृत्यु हो गई।