मेडिकल शिक्षा से जुड़ी बड़ी खबर सामने आई है। मोदी सरकार ने मेडिकल शिक्षा पर बड़ा फैसला लिया है। जिसमें अन्य पिछड़ी जातियों (ओबीसी) और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (इ) के लिए आरक्षण लागू करने का ऐलान हुआ है। केंद्र सरकार ने अखिल भारतीय शिक्षा कोटा के तहत मौजूदा शैक्षणिक सत्र 2021-22 से स्नातक एवं स्नातकोत्तर चिकित्सा एवं दंत पाठ्यक्रमों में अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के लिए 27 प्रतिशत और आर्थिक रूप से कमजोर तबके (ईडब्ल्यूएस) के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण की घोषणा की।
मेडिकल कोर्सेज में इन्हें इतना मिलेगा आरक्षण-
अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल कोर्सेज में ओबीसी छात्रों को 27 फीसदी और इकॉनोमिक्ली वीकर सेक्शन के लिए 10 फीसदी आरक्षण मिलेगा। यह नई आरक्षण नीति इस साल से ही लागू की जाएगी। जिसमें एमबीबीएस में 1500 ओबीसी छात्रों और पोस्ट ग्रेजुएशन में 2500 ओबीसी छात्रों को नई आरक्षण नीति का लाभ मिलेगा। वही इसमें आर्थिक रूप से कमजोर 550 छात्रों को एमबीबीएस में और 1000 छात्रों को पोस्ट-ग्रेजुएशन में लाभ मिलेगा।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस फैसले को दिया एतिहासिक करार-
देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरकार के इस फैसले को ऐतिहासिक करार दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस पर ट्वीट करते हुए कहा कि यह हमारे हजारों युवाओं को हर साल बेहतर अवसर प्राप्त करने में मदद करेगा और हमारे देश में सामाजिक न्याय का एक नया प्रतिमान स्थापित करने में भी मदद करेगा।
