October 19, 2021

उत्तराखण्ड में बढ़ रहे नशे के कारोबार पर तत्काल रोक लगाये जाने हेतु कानून बनाये सरकार- पूर्व दर्ज़ा मंत्री बिट्टू कर्नाटक

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आज पूर्व उपाध्यक्ष एन.आर.एच.एम.बिट्टू कर्नाटक ने जिलाधिकारी अल्मोडा के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखण्ड सरकार को एक ज्ञापन प्रेषित कर उन्हें अवगत कराया कि उत्तराखण्ड में मैदान से पर्वतीय जनपदों तक नशे की तस्करी की जा रही है जिस कारण पूरे उत्तराखण्ड में नशा तेजी के साथ फैल गया है ।  नशे की तस्करी में युवाओं के अलावा अब बच्चों और महिलाओं को भी हथियार के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है । शहरों में ऐसे कई ठिकाने हैं जहां युवाओं,महिलाओं और बच्चों की मदद से मादक पदार्थो की बिक्री की जाती है । जिससे बच्चों से लेकर युवाओं ,कालेजों के छात्र-छात्राओं आदि को नशा बेचकर उन्हें नशे का आदि बनाया जा रहा है और चन्द रूपयों के लिये उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है ।

वर्तमान समय में युवाओं में नशे का प्रचलन बहुत बढ गया है

      उन्होंने कहा कि समाज में वर्तमान समय में युवाओं में नशे का प्रचलन बहुत बढ गया है । नशे के दुष्परिणाम स्वरूप युवा,महिलायें और बच्चे कई बीमारियों से ग्रसित हो गये हैं,सडकों  पर होने वाली ज्यादातर दुर्घटनायें भी इसी का परिणाम हैं साथ ही युवाओं/बच्चों की सोचने समझने की शक्ति क्षीर्ण हो रही है ।  उत्तराखण्ड में ड्रग्स कारोबार का काला सच किसी से छुपा नहीं है । ड्रग्स मुक्त राज्य के संकल्प के बीच नशे का कारोबार तेजी से बढ रहा है । 

ड्रग्स कारोबार रोकने के लिये मौजूदा व्यवस्थाओं को सुदृढ किया जाना अति आवश्यक है

          उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री जी की प्राथमिकता में शामिल होने के बावजूद भी एंटी ड्रग्स पालिषी नहीं बन पायी । जबकि स्पेशल टास्क फोर्स द्वारा इस पालिसी पर मंथन कर प्रस्ताव शासन को भेजा जा चुका है । उसमें पुलिस के अलावा स्वास्थ्य विभाग,समाज कल्याण और शिक्षा विभाग की जिम्मेदारी तथा सरकारी नशा मुक्ति केन्द्रों के अलावा स्कूल और कालेजों की भी जवाबदेही तय की गयी है । ड्रग्स कारोबार रोकने के लिये मौजूदा व्यवस्थाओं को सुदृढ किया जाना अति आवश्यक है तथा इस पर  ठोस नीति तैयार कर पूरी तरह से रोकथाम की जानी चाहिये ।

कठोर सजा का प्रावधान करें

    श्री कर्नाटक ने  मुख्यमंत्री  से मांग की कि नशे की तस्करी,कारोबार को करने वाले व्यक्तियों के खिलाफ विधान सभा में एक कड़ा कानून बनाते हुये कठोर सजा का प्राविधान करें। जिससे कि आने वाली उत्तराखण्ड की पीढ़ी और पहाड़ को बचाया जा सके और ड्रग्स मुक्त राज्य के संकल्प को पूरा किया जा सके ।