उत्तराखंड: प्रदेश की महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्या ने अधिकारियों को उत्तराखंड को पूरी तरह ‘बाल विवाह मुक्त’ बनाने के लिए मिशन मोड में कार्य करने के स्पष्ट निर्देश दिए हैं।
दिए यह निर्देश
गुरुवार को सचिवालय में ‘बाल विवाह मुक्त भारत’ अभियान की समीक्षा बैठक करते हुए उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के इस संकल्प को राज्य में पूरी गंभीरता के साथ धरातल पर उतारा जाए। इस बैठक के दौरान मंत्री ने अभियान की अब तक की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने बताया कि केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा 21 अक्टूबर से 21 दिसंबर तक देशभर में विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत उत्तराखंड की प्रत्येक ग्राम पंचायत से ‘बाल विवाह मुक्त ग्राम सभा’ का प्रमाण पत्र लिया जाएगा। यह प्रमाण पत्र संबंधित ग्राम प्रधान और पंचायत सचिव संयुक्त रूप से जारी करेंगे, जो राज्य को बाल विवाह मुक्त घोषित करने का आधार बनेगा।
बागेश्वर जैसे संवेदनशील जिलों पर विशेष नजर
मंत्री रेखा आर्या ने अभियान को सफल बनाने के लिए जिला कार्यक्रम अधिकारियों (DPO) और बाल कल्याण समितियों (CWC) को सक्रिय भूमिका निभाने और इसकी नियमित मॉनिटरिंग व रिपोर्टिंग सुनिश्चित करने को कहा। उन्होंने चिंता व्यक्त करते हुए बताया कि पिछले दो-तीन वर्षों में प्रदेश में बाल विवाह के 78 मामले सामने आए हैं, जिन्हें प्रशासन की सतर्कता से रोका गया। उन्होंने विशेष रूप से बागेश्वर जनपद का जिक्र करते हुए कहा कि वहां ऐसे मामले अधिक देखे गए हैं, इसलिए वहां अतिरिक्त सतर्कता और विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है।
दिया जोर
रेखा आर्या ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि जागरूकता के साथ-साथ सख्त निगरानी भी बेहद जरूरी है, ताकि कोई भी बच्चा इस कुप्रथा का शिकार न हो। उन्होंने ‘बाल विवाह मुक्त भारत पोर्टल’ पर दर्ज होने वाली हर सूचना पर त्वरित कार्रवाई करने और गांव-गांव तक जागरूकता अभियान तेज करने पर जोर दिया।
रहें मौजूद
समीक्षा बैठक में विभागीय सचिव चंद्रेश कुमार यादव, अपर सचिव कर्मेंद्र सिंह, निदेशक बी.एल. राणा, उप निदेशक विक्रम सिंह और आरती बलोदी सहित विभाग के अन्य वरिष्ठ अधिकारी व कर्मचारी मौजूद रहे।