◆ केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने गंगा पर बनने वाले प्रदेश के हरिद्वार मे सबसे लंबे पुल को स्वीकृति दे दी है।
◆ बुधवार को उत्तराखंड में 156 लोग कोरोना संक्रमित मिले हैं। एक मरीज की मौत हुई है।
◆ पूर्व सीएम हरीश रावत ने सोशल मीडिया पर वीडियो जारी किया है। जिसमें किसी सैन्य कैंप में एक आदमी कई पोस्टल बैलेट पर हस्ताक्षर करते और एक पार्टी विशेष के प्रत्याशी के नाम के आगे टिक करता दिखाई दे रहा है।
◆ राज्य के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में विशेषज्ञ डॉक्टरों के 95 फीसदी पद खाली चल रहे हैं। चमोली, रुद्रप्रयाग और टिहरी जिले में तो किसी भी सीएचसी में विशेषज्ञ डॉक्टर तैनात नहीं हैं।
◆ देहरादून में पहली बार वायु गुणवत्ता निगरानी प्रणाली (सीएक्यूएमएस) ने काम करना शुरू कर दिया है। इस प्रणाली को राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने दून विश्वविद्यालय के सहयोग से स्थापित किया है। शहर के 50 स्मार्ट बोर्ड पर सुबह दस बजे से किया जाएगा प्रदर्शित।
◆ पांच साल में 158 बिल जमा केंद्र नहीं बना पाया यूपीसीएल, उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग ने यूपीसीएल को कड़ी फटकार लगाते हुए 31 जुलाई तक हर हाल में काम पूरा करने के निर्देश दिए हैं।
◆ हाईकोर्ट नैनीताल ने बुधवार को प्रधानमंत्री फसल बीमा के तहत गलत आंकड़े पेश करने से किसानों को कम धनराशि दिए जाने के मामले पर सुनवाई की। कोर्ट ने सरकार से नौ मार्च तक जवाब पेश करने को कहा है। अगली सुनवाई के लिए नौ मार्च की तिथि तय की है।
◆ साइबर ठग ने मुखानी निवासी युवक की कस्टमर आईडी के माध्यम से उसके खाते में लोन के लिए ऑनलाइन आवेदन किया। जब पीड़ित के खाते में रकम आ गई तो ठग ने उसे फोन कर बताया कि उसने गलती से उनके खाते में रकम ट्रांसफर कर दी है। इस तरह झांसे में लेकर ठग ने पीड़ित से 3.78 लाख रुपये ठग लिए।
◆ पिछले 4 सालों में प्रदेशभर के प्राथमिक, जूनियर हाईस्कूल और माध्यमिक स्कूलों में 1 लाख से अधिक छात्र घट गए हैं। इनमें से करीब 60% छात्र अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, बागेश्वर, पौड़ी, टिहरी, नैनीताल जैसे पहाड़ी जिलों के हैं।
◆ हरिद्वार जिले के ब्लॉक बहादराबाद के एक राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में छात्राओं के साथ शिक्षक द्वारा डांस करने का वीडियो का मंगलवार को सीईओ शिव प्रशाद सेमवाल ने संज्ञान लिया है। वहीं दो महिला शिक्षिकाओं ने इसी विद्यालय के प्रभारी प्रिंसिपल पर उत्पीड़न का आरोप लगाया है।
◆ अगले एक महीने के भीतर महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग की ओर से 20 हजार आंगनबाड़ी केंद्रों के 7.50 लाख बच्चों को आधार से जोड़े जाने की तैयारी है। योजनाओं में फर्जीवाड़ा रोकने के लिए यह कदम उठाया गया।
