उत्तराखंड: उत्तराखंड की पुष्कर सिंह धामी सरकार पूर्व सैनिकों और अग्निवीरों के हित में एक बड़ा कदम उठाने की तैयारी कर रही है।
कैबिनेट में लाया जा सकता है प्रस्ताव
इसके तहत राज्य सरकार जल्द ही इनके लिए एक नई और सरल ‘शस्त्र लाइसेंस नीति’ लाने पर गंभीरता से विचार कर रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस नीति के लागू होने से पूर्व सैनिकों के लिए हथियार का लाइसेंस पाना बेहद आसान हो जाएगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक सूत्रों के मुताबिक, गृह विभाग के स्तर पर इस योजना का खाका तैयार करने के लिए लगातार मंथन चल रहा है और आगामी कैबिनेट बैठक में इसका प्रस्ताव रखा जा सकता है। इस नई नीति की सबसे बड़ी बात यह है कि इसके तहत पूर्व सैनिकों को पुलिस सत्यापन (वेरिफिकेशन) की जटिल प्रक्रिया से भी बाहर रखने पर विचार किया जा रहा है। शस्त्र लाइसेंस में राहत का यह दायरा केवल पूर्व सैनिकों तक ही सीमित नहीं रहेगा, बल्कि ‘अग्निवीर योजना’ के तहत सेवा पूरी कर लौटने वाले युवाओं को भी इसमें शामिल किया जाएगा।
