उत्तराखंड: मुख्यमंत्री ने 16472 लोगों को सौंपे आवास स्वीकृति पत्र, पहली किस्त हुई जारी

देहरादून :  पीएम आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत चिन्हित लाभार्थियों को आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आवास स्वीकृति पत्र सौंपे। उन्होंने कार्यक्रम में सौ से अधिक लोगों को आवास स्वीकृति पत्र वितरित किए। इस दौरान आवास की पहली किश्त डीबीटी के माध्यम से योजना के पात्र लोगों के खातों में भेजी गई।

साझेदार के तौर पर काम कर रही है सरकार

 मुख्यमंत्री ने इसके बाद घोषणा करते हुए कहा कि पीएम आवास योजना(ग्रामीण) के तहत प्रदेश के लाभार्थियों को आवास बन जाने के बाद सामान आदि के लिए पांच हजार रुपए दिए जाएंगे। उसके आगे उन्होंने कहा कि राज्य सरकार सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के ध्येय वाक्य के साथ सरकार नहीं बल्कि साझेदार के तौर पर काम कर रही है।

केंद्र सरकार के सहयोग से राज्य में अनेक महत्वपूर्ण विकासपरक योजनाएं चल रही हैं

सीएम ने कहा, केंद्र सरकार के सहयोग से राज्य में अनेक महत्वपूर्ण विकासपरक योजनाएं चल रही हैं
पीएम की योजनाएं समाज में अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति को सीधे लाभ पहुंचा रही है। पहले योजनाएं बनती थीं, लेकिन उसका लाभ पात्र लोगों तक नहीं पहुंचता था। परंतु प्रधानमंत्री जी ने दूरदर्शिता के साथ पहले सभी के जनधन योजना में खाते खुलवाए और अब उन खातों में डीबीटी द्वारा योजना की राशि सीधे लाभार्थी को दी जा रही है।उन्होंने कहा मिशन, उज्ज्वला योजना, किसान सम्मान निधि आदि योजनाओं से भारतियों को लाभ मिला है ।

प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण ( द्वित्तीय फेज )

प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण का शुभारंभ साल 2016 में किया गया यह जानकारी
अपर मुख्य सचिव मनीषा पंवार ने दी । इसका उद्देश्य सभी बेघर, कच्चे तथा जीर्ण-शीर्ण मकानों में रह रहे परिवारों को बुनियादी सुविधायुक्त पक्का आवास उपलब्ध कराया जाना है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के द्वित्तीय फेज में एसईसीसी- 2011 सर्वे में आवास की पात्रता सूची में सम्मिलित होने से छूटे हुए कुल 94286 परिवारों को आवास प्लस के माध्यम से चिह्नित किया गया है। इसमें 29142 अपात्र परिवारों को हटाने के बाद अब कुल 65144 परिवार पीएमएवाई-जी के लिए पात्र पाए गए हैं। इसमें कुल 2865 परिवार भूमिहीन (देहरादून 102, हरिद्वार 42, नैनीताल 68, पिथौरागढ़-3, ऊधमसिंह नगर-2662) है।