उत्तराखंड: उत्तराखंड सरकार ने राज्य में अगले छह महीने के लिए हड़ताल प्रतिबंधित कर दी है। इस संबंध में सचिव कार्मिक शैलेश बगौली की ओर से आदेश जारी कर दिए गए हैं।
आदेश जारी
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कर्मचारी संगठनों के संभावित आंदोलनों और चुनावी वर्ष की तैयारियों को देखते हुए कार्मिक विभाग ने एस्मा (अत्यावश्यक सेवाओं का अनुरक्षण अधिनियम) लागू कर दिया है। वहीं कर्मचारी संगठन इस समय आठवें वेतनमान के लागू होने से पहले एसीपी (ACP) की पुरानी व्यवस्था को बहाल करने के लिए सरकार पर दबाव बना रहे हैं।
UKSSSC कार्यालय पर प्रदर्शन
एक तरफ जहां एस्मा लागू किया गया है, वहीं दूसरी ओर माध्यमिक सहायक अध्यापक भर्ती में धांधली का आरोप लगाते हुए कांग्रेस और डीएलएड प्रशिक्षितों ने उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UKSSSC) कार्यालय पर जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने तत्काल भर्ती प्रक्रिया रोकने की मांग करते हुए आयोग के गेट पर ताला जड़ दिया। हंगामे और प्रदर्शन के बीच आयोग ने फिलहाल शेष पदों के दस्तावेज सत्यापन को स्थगित कर दिया है। इस दौरान कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने भी मौके पर पहुंचकर प्रदर्शनकारियों को अपना समर्थन दिया।
