प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में इंफ्रास्ट्राक्चर को बढ़ावा देने के लिए पीएम गति शक्ति लॉन्च किया है। इसके तहत 16 मंत्रालयों और विभागों ने उन सभी परियोजनाओं को ज्योग्राफिक इनफॉरमेशन सिस्टम (GIS)मोड में डाल दिया है, जिन्हें 2024-25 तक पूरा किया जाना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बताया कि मेगा फूड पार्क और कृषि प्रसंस्करण केंद्रों के जरिए किसानों की आय दोगुनी करने में पीएम गति शक्ति मदद करेगी।गति शक्ति का मतलब ही है गति की चाल।
जानें क्या है गति शक्ति प्लान
गतिशक्ति योजना सरकारी वर्क कल्चर में आमूल बदलाव का एक प्रयास है। अब एक डिजिटल प्लेटफॉर्म पर ही सभी प्रोजेक्ट को मंजूरी मिलेगी। शुरुआत में इसके द्वारा केंद्र सरकार की परियोजनाओं में नए बदलाव की शुरुआत होगी, बाद में यह चलन नगर निगम के स्तर तक ले जाया जाएगा। इसमें विभिन्न इकोनॉमिक जोन में मल्टीमोडल कनेक्टिविटी इन्फ्रास्ट्रक्चर के लिए एक सेंट्रल नेशनल मास्टर प्लान होगा। इसमें नेशनल हाईवे, रेलवे के फ्रेट कॉरिडोर, गैस पाइपलाइन, एयरपोर्ट, एविएशन, दवाओं, इलेक्ट्रॉनिक आइटम, फूड प्रोसेसिंग की मैन्युफैक्चरिंग, डिफेंस प्रोडक्शन, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर आदि शामिल होंगे।
किसानों की आमदनी होगी दोगुनी
मेगा फूड पार्क यानी एक ऐसा बड़ा प्लॉट जहां कृषि उत्पादित फसल, फल-सब्जियों के सुरक्षित भंडारण की व्यवस्था हो, जहां उन प्रॉडक्ट्स की प्रोसेसिंग की जा सके, उनसे मार्केट की डिमांड के मुताबिक प्रॉडक्ट्स तैयार किए जा सकें। मेगा फूड पार्क स्कीम क्लस्टर दृष्टिकोण पर आधारित है। मेगा फूड पार्क में संग्रहण केंद्रों, प्राथमिक प्रसंस्करण केंद्रों,केंद्रीय प्रसंस्करण केंद्रों, कोल्ड स्टोरेज और उद्यमियों द्वारा खाद्य प्रसंस्करण यूनिटों की स्थापना होती है। किसान जो फसल उत्पादन करते हैं, उनके पास भंडारण की व्यवस्था नहीं होती। फल-सब्जियों के कुछ ही समय में सड़ने की आशंका रहती है। ऐसे में मेगा फूड पार्क में एग्री प्रॉडक्ट्स के भंडारण की व्यवस्था रहती है। इसके अलावा इन प्रॉडक्ट्स की प्रोसेसिंग कर उनकी कीमत बढ़ाई जाती है यानी उन कच्चे माल को ज्यादा कीमत वाले प्रॉडक्ट्स में बदला जाता है।
