चयन प्रोन्नत वेतनमान की मांग को लेकर राजकीय पदोन्नत शिक्षक संघर्ष मंच मुखर हो गये है। गुरुवार को मंच के सदस्यों ने विधासनसभा उपाध्यक्ष रघुनाथ सिंह चौहान को मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा।
पदोन्नत शिक्षकों के साथ दोहरा मापदंड हो रहा है।
शिक्षक संघर्ष मंच ने विधान सभा उपाध्यक्ष को अवगत कराया कि बीते ग्यारह वर्षों से समयोजित पदोन्नत शिक्षकों के साथ दोहरा मापदंड हो रहा है। कहा कि जो शिक्षक न्यायालय जा रहे हैं उनको लाभ दिया जा रहा है। वहीं जो विभागीय अधिकारियों के विरुद्ध न्यायालय नहीं गये उनको चयन प्रोन्नत वेतनमान से वंचित कर दिया गया। जबरन कोर्ट केस करने के लिए बाध्य किया जा रहा है। जिससे शिक्षकों और शासन को अनावश्यक फजीहत झेलनी पड़ रही है। इस दौरान विस उपाध्यक्ष चौहान ने मुख्यमंत्री से मुलाकात कर शासनादेश जारी करने का भरोसा पुनः दिलाया। साथ ही शिक्षा निदेशालय देहरादून में होने वाले आमरण अनशन को 15 जून तक स्थगित करने का आग्रह किया गया।
सात दिनों में समाधान का भरोसा दिलाया
उन्होंने शिक्षकों को भरोसा दिलाया कि सात दिन में इसका समाधान होगा। वहीं राजकीय एलटी समायोजित पदोन्नत शिक्षक संघर्ष मंच उत्तराखंड ने 15 जून को प्रदेश कार्यकारिणी की ऑनलाइन वर्चुअल बैठक आयोजित कर विस उपाध्यक्ष और मुख्यमंत्री के फैसले को देखते हुए आपात बैठक बुलाई जाएगी। जिससे समाधान में अड़चन पैदा करने वाले अधिकारियों के खिलाफ आंदोलन की रणनिति तैयार करने को लेकर चर्चा की जाएगी।
ज्ञापन सौपने वालों में यह लोग रहे मौजूद
ज्ञापन सौंपने वालों में प्रदेश अध्यक्ष दिगंबर फुलोरिया, प्रदीप कुमार वर्मा, किशन सिंह, गिरीश बिष्ट, दयाराम आर्य मौजूद रहे।
