हर की पैड़ी में करीब 2 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने मां गंगा में आस्था की डुबकी लगाई….उत्तराखंड टॉप टेन न्यूज़ (19 नवंबर)

◆ कार्तिक पूर्णिमा स्नान पर आज हरिद्वार स्थित हर की पैड़ी में करीब 2 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने मां गंगा में आस्था की डुबकी लगाई। पर्व के मद्देनजर संपूर्ण क्षेत्र को 9 जोन और 32 सेक्टरों में बांटकर सुरक्षा व्यवस्था के चाक-चौबंद इंतजाम किए गए थे।

◆ उत्तराखंड विधानसभा का शीतकालीन सत्र भराड़ीसैंण में 7 और 8 दिसंबर को आहूत होगा। विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने बताया कि भराड़ीसैंण में दिसंबर माह में दो दिवसीय सत्र आहूत किया जा रहा है जिसको लेकर भराड़ीसैंण विधानसभा परिसर में सभी आवश्यक व्यवस्थाओं की तैयारी की जा रही है।

◆ महाकुंभ के बाद आज हरिद्वार में सबसे अधिक 12 लाख पर्यटक आए।

◆ भगवान बदरी विशाल मंदिर के कपाट शनिवार को शाम 6.45 बजे पर शीतकाल के लिए बंद हो जाएंगे।

◆ यूपी के शिया वक्फ बोर्ड के पूर्व चेयरमैन के खिलाफ देहरादून में मुकदमा दर्ज हुआ। धार्मिक भावनाओं को आहत पहुंचाने से जुड़ी किताब के विमोचन को लेकर यह कार्रवाई हुई है।

◆ केंद्र सरकार के कृषि कानूनों को वापस लेने के फैसले को कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने किसानों के संघर्ष की जीत करार दिया।

◆ उत्तराखंड विधानसभा का शीतकालीन सत्र भराड़ीसैंण में 7 और 8 दिसंबर को आहूत होगा। विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने बताया कि भराड़ीसैंण में दिसंबर माह में दो दिवसीय सत्र आहूत किया जा रहा है जिसको लेकर भराड़ीसैंण विधानसभा परिसर में सभी आवश्यक व्यवस्थाओं की तैयारी की जा रही है।

◆ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किसान कानून पर प्रधानमंत्री के फैसले का स्वागत किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री ने हमेशा किसानों के हितों को ध्यान में रखा है और आज भी किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने का फैसला लिया गया है।

◆ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गुरु नानक जी के प्रकाशोत्सव एवं कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि सिख धर्म के प्रथम गुरू गुरू नानक देव जी ने हमें सामाजिक समरसता, शांति एवं सौहार्द के मार्ग पर चलने का संदेश दिया है।

◆ भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने कहा है कि यूनियन उस दिन का इंतजार करेगी जब तीनों कृषि कानूनों को संसद में रद्द कर दिया जायेगा। उन्‍होंने कहा कि सरकार को न्‍यूनतम समर्थन मूल्‍य के अलावा किसानों से जुड़े अन्‍य मुद्दों पर भी बात करनी चाहिए।