अल्मोड़ा: ग्राम प्रधानों की लंबित समस्याओं का समाधान न होने से नाराज हवालबाग ग्राम प्रधान संगठन ने शासन-प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है।
की यह मांग
जिस पर आज सोमवार को संगठन के पदाधिकारियों ने मुख्य विकास अधिकारी (CDO) रामजी शरण शर्मा के माध्यम से मुख्यमंत्री को एक ज्ञापन प्रेषित किया। मांग की है कि ग्राम प्रधानों के मानदेय में सम्मानजनक वृद्धि की जाए, मानदेय भुगतान के लिए पृथक फंड की व्यवस्था हो और वार्ड सदस्यों को भी बैठक भत्ता दिया जाए। 73वें संविधान संशोधन की मंशा के अनुरूप ग्राम पंचायतों को 29 विभागों का हस्तांतरण किया जाए। केंद्रीय व राज्य वित्त आयोग के अनुदान में बढ़ोतरी हो, विधायक व सांसद निधि की तर्ज पर ‘पंचायत निधि’ का गठन किया जाए तथा 10 लाख रुपये तक के निर्माण कार्यों के लिए ग्राम पंचायत को ही कार्यदायी संस्था बनाया जाए। सभी ग्राम प्रधानों का स्वास्थ्य बीमा कराया जाए और प्रधानमंत्री आवास योजना के सर्वेक्षण में छूटे पात्र लाभार्थियों के नाम जोड़ने का अधिकार ग्राम सभा की आम बैठकों को दिया जाए। साथ ही मांगें पूरी न होने पर प्रधानों ने प्रदेश संगठन के आह्वान पर आगामी 22 सितंबर 2026 को सुबह 11 बजे जिला मुख्यालय स्थित CDO कार्यालय परिसर में जोरदार धरना-प्रदर्शन करने का ऐलान किया है।
दी चेतावनी
प्रधान संगठन ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि यदि इस प्रदर्शन के बाद भी सरकार ने उनकी मांगों पर कोई सकारात्मक निर्णय नहीं लिया, तो वे अनिश्चितकालीन धरने पर बैठने को मजबूर होंगे।हवालबाग प्रधान संगठन के प्रतिनिधियों का कहना है कि पंचायतों को पर्याप्त अधिकार और संसाधन मिलने से ग्रामीण क्षेत्रों में विकास कार्यों को तेजी मिलेगी और स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे।
रहें मौजूद
वहीं ज्ञापन सौंपने वालों में हवालबाग प्रधान संगठन के अध्यक्ष देवेंद्र सिंह नयाल, महामंत्री विनोद जोशी, उपाध्यक्ष देवेंद्र सिंह मेहरा, मंत्री प्रमोद जोशी और अनिल टम्टा समेत कई ग्राम प्रधान मुख्य रूप से मौजूद रहे।
